तेहरान , 22 मार्च (हिं.स.)।पश्चिम आशियात सातत्याने वाढत चाललेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर २२ देशांनी होर्मुज सामुद्रधुनी संदर्भात संयुक्त निवेदन जारी केले आहे. या निवेदनात होर्मुज परिसरात इराणकडून अलीकडे करण्यात आलेल्या हालचालींवर तीव्र आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. संयुक्त निवेदन जारी करणाऱ्या देशांमध्ये संयुक्त अरब अमिरात, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, नेदरलँड्स, जपान, कॅनडा, दक्षिण कोरिया, न्यूझीलंड, डेन्मार्क, लाटविया, स्लोव्हेनिया, एस्टोनिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलंड, चेकिया, रोमानिया, बहरीन, लिथुआनिया आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा समावेश आहे.

संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, आखाती प्रदेशातील व्यापारी जहाजांवर इराणकडून करण्यात येणारे हल्ले अत्यंत निषेधार्ह आहेत. इराणी सैन्याने तेल आणि वायू प्रकल्पांसारख्या नागरीा पायाभूत सुविधांनाही लक्ष्य केले आहे. तसेच, होर्मुज सामुद्रधुनी प्रत्यक्षात बंद करण्याचा प्रयत्न हा अत्यंत गंभीर मुद्दा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. वाढत्या संघर्षाबाबत या देशांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

या देशांनी इराणला आपली धमकीची भूमिका तात्काळ थांबवण्याची मागणी केली आहे. समुद्रात बारूदी सुरंग पेरणे, ड्रोन व क्षेपणास्त्र हल्ले करणे तसेच व्यापारी जहाजांचा मार्ग अडवणे त्वरित बंद करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच इराणने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांचे पालन करावे, असा सल्लाही देण्यात आला आहे.

आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार समुद्रातील जहाजांना मुक्तपणे वाहतूक करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार मानला जातो. इराणच्या या कारवायांचा परिणाम संपूर्ण जगावर होऊ शकतो, विशेषतः सर्वात असुरक्षित देशांवर त्याचा अधिक परिणाम होईल. व्यापारी जहाजांच्या मार्गात अडथळा निर्माण करणे आणि जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळी विस्कळीत करणे हे आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षिततेसाठी मोठा धोका असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

नागरी ठिकाणे आणि तेल-वायू प्रकल्पांवरील हल्ले तात्काळ पूर्णपणे थांबवावेत, अशी मागणी या देशांनी केली आहे. तसेच, होर्मुज सामुद्रधुनीतून जहाजांची सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असा इशाराही देण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (IEA) ने आपत्कालीन पेट्रोलियम साठे उपलब्ध करून देण्याचा घेतलेला निर्णय या देशांनी स्वागतार्ह असल्याचे म्हटले आहे.ऊर्जा बाजार स्थिर ठेवण्यासाठी हे देश तेल उत्पादक राष्ट्रांसोबत समन्वय साधून उत्पादन वाढवण्यावर काम करतील. तसेच, संयुक्त राष्ट्रे आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या मदतीने या संकटाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या देशांना आर्थिक सहाय्य दिले जाईल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode