मुंबई, 23 मार्च (हिं.स.) : राज्यातील दुकाने आणि खासगी आस्थापना यांमधील कर्मचार्‍यांच्या दैनंदिन कामाचा कालावधी १० तास करण्याचे सुधारित विधेयक राज्यशासनाने सोमवारी मागे घेतले. या विधेयकातील तरतुदींविषयी पुरेशी स्पष्टता नसल्याने आणि विविध स्तरांवरून उमटलेल्या प्रतिक्रियांमुळे कामगार विभागाने हे पाऊल उचलल्याचे बोलले जात आहे. सर्व तांत्रिक आणि व्यावहारिक बाबींचा सखोल अभ्यास करून हे विधेयक पुन्हा मांडले जाईल, अशी माहिती कामगार विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकार्‍याने दिली.

राज्य सरकारने महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमात सुधारणा करून कामाचे तास ९ वरून १० करणे, कार्यकालयोजन १२ तासांपर्यंत वाढवणे आणि विश्रांतीविना ६ तास कामाची मुभा देणे, अशा तरतुदी या विधेयकामध्ये प्रस्तावित होत्या; मात्र या प्रस्तावित बदलांमुळे कामगार संघटना आणि काही आस्थापना यांमध्ये मतमतांतरे होती. विशेषतः कामाच्या वाढीव तासांमुळे कर्मचार्‍यांच्या आरोग्यावर आणि कार्यक्षमतेवर काय परिणाम होईल, याविषयी या विधेयकामध्ये स्पष्टता नव्हती.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी