कोल्हापूर, 23 मार्च (हिं.स.) :कोल्हापूर जिल्ह्यातील अपात्र कर्जमाफी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय यांनी महत्त्वपूर्ण आदेश देत नाबार्डचे अध्यक्ष आणि कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षांनी परस्पर चर्चेतून समन्वयाने तोडगा काढावा, असे निर्देश दिले आहेत. आवश्यक असल्यास नाबार्डने केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा आदेश देताना नाबार्ड, बँक आणि शेतकरी यांचे हित लक्षात घेऊन समाधानकारक तोडगा निघावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तोडगा न निघाल्यास न्यायालय गुणात्मक तथ्यांवर आधारित अंतिम निर्णय देईल, असेही नमूद करण्यात आले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ मे २०२६ रोजी होणार आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
सन २००८ मध्ये केंद्र शासनाच्या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने २९३ कोटी ७८ लाख रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यापैकी २०३ कोटी रुपये बँकेला प्राप्त झाले. मात्र नाबार्ड च्या तपासणीत काही खात्यांमध्ये मंजूर मर्यादेपेक्षा अधिक कर्जवाटप झाल्याचे आढळले.
तपासणीनंतर ४४,७५९ कर्ज खात्यांमध्ये सुमारे ११२ कोटी ७८ लाख रुपयांचे जास्त कर्ज वितरण झाल्याचे स्पष्ट झाले. यामुळे ही रक्कम अपात्र ठरवून संबंधित शेतकऱ्यांकडून वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
न्यायालयीन लढाई
या निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालय येथे याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ३० जानेवारी २०१७ रोजी शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय देत, कर्जमाफी योजनेत कर्ज मर्यादा हा निकष नसताना तो केवळ कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी लागू का केला, असा सवाल उपस्थित केला होता.
यानंतर नाबार्डने २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. गेल्या नऊ वर्षांत या प्रकरणावर अनेक सुनावण्या पार पडल्या.
सुनावणीतील मुद्दे
नाबार्डच्या वतीने वरिष्ठ वकील विक्रमजीत बॅनर्जी यांनी कर्जमर्यादा लागू असल्याचा युक्तिवाद केला, तर शेतकऱ्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील सी. ए. सुंदरम यांनी कर्जमाफी योजनेत असा निकष नसल्याचे स्पष्ट केले. बँकेच्या वतीने ॲड. अनिश शहा यांनी बाजू मांडली.
हसन मुश्रीफ यांची प्रतिक्रिया
बँकेचे अध्यक्ष व मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले की, “गेल्या १४ वर्षांपासून ही न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. सुमारे ४५ हजार शेतकऱ्यांकडून ११२ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्ही नाबार्डसोबत चर्चा करू. मात्र शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही, तर पुन्हा न्यायालयात जावे लागेल.”
पुढील दिशा
२००८ सालापासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणाला आता जवळपास दोन दशके उलटली आहेत. त्यामुळे सर्व संबंधित पक्षांनी एकत्र येऊन शेतकऱ्यांच्या हिताचा न्याय्य व समतोल तोडगा काढावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
--------------------
हिंदुस्थान समाचार / VijayKumar Pandurang Powar
