मुंबई, २३ मार्च (हिं.स.) : सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीच्या वेळी झालेल्या राड्याचे पडसाद आज विधीमंडळ अधिवेशनात उमटले. विधान परिषदेत शिवसेना शिंदे गटाने हा मुद्दा उपस्थित केला. शिवसेना शिंदे गटाचे नेते आणि मंत्री शंभूराज देसाई यांनी पोलीस अधीक्षक आणि पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या घटनेची दखल घेत विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सातारा पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनाचे आदेश दिले. दरम्यान, या कारवाईवरून भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाच्या मंत्र्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैऱ्या झडल्या.
शुक्रवारी जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीच्या मतदानावेळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभुराज देसाई, मंत्री मकरंद पाटील आणि नितीन पाटील यांना धक्काबुक्की झाली. तसेच शिवसेनेचे दोन सदस्यही पळवण्यात आले. दरम्यान आज विधान परिषदेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर राज्याचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या राड्याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. पोलीस अधीक्षक या निवडणूक प्रक्रियेत घरगड्यासारखे वागले असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पोलिसांकडून आम्हाला धक्काबुक्की केली गेली. मला आज हे रेकॉर्डवर आणायचे आहे. पोलिसांनी आम्हाला धक्काबुक्की केली. आम्ही कोणाकडे न्याय मागायचा? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. पोलीस अधीक्षकांच्या वागणुकीबद्दल चौकशी लावा. हा अन्याय आम्ही सहन करणार नाही. मंत्र्यांवर अरेरावी करणाऱ्या त्या तुषार दोशींवर कारवाई करण्यात यावी आणि त्यांना निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी देसाई यांनी केली.
मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले की, “मी गेली ४० वर्षे राजकारणात आहे, पण इतका भयानक अनुभव मला कधीही आला नव्हता. स्थानिक निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत आमची युती झाली होती. त्यानुसार आम्ही ३३ सदस्यांसह मतदानासाठी निघालो होतो. मात्र, या सदस्यांचे अपहरण झाल्याची खोटी तक्रार करण्यात आली. मतदान कक्षापासून अवघ्या १० मीटर अंतरावर असताना साध्या वेशातील १०० हून अधिक पोलिसांनी आम्हाला रोखले. मी राज्याचा मंत्री असूनही मला पोलिसांनी अक्षरशः फरफटत नेले. यामध्ये माझ्या हाताला गंभीर दुखापत झाली आहे. जर मंत्र्यांवर अशी वेळ येत असेल, तर सभागृहात आणि राज्यात आम्ही सुरक्षित आहोत की नाही, अशी भीती वाटतेय, असे देसाई म्हणाले.
शंभूराज देसाई यांच्या समर्थनार्थ सत्ताधारी आमदार आक्रमक झाले. आमदार विक्रम काळे यांनी कामकाज थांबवून या प्रकरणावर मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ निवेदन द्यावे, अशी मागणी लावून धरली. तर आमदार मकरंद पाटील यांनी केवळ निलंबन नको, तर संबंधित सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्याची मागणी केली. सातारा एसपी एका पक्षाच्या घरगड्यासारखे वागले आहेत, अशा कडक शब्दांत आमदारांनी पोलिसांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले.
यानंतर परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी तातडीने हस्तक्षेप केला. त्यांनी स्पष्ट आदेश दिले की, सातारा एसपी तुषार दोशी आणि संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांचे तात्काळ निलंबन करावे. या संपूर्ण घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवले जावे, जेणेकरून पुराव्यांशी छेडछाड होणार नाही. मंत्री उदय सामंत यांनी या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन कार्यवाही पूर्ण करावी, असे आदेश नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
या प्रकरणी माध्यमांशी बोलताना शंभूराज देसाई यांनी यामागे मोठे राजकीय षडयंत्र असल्याचे संकेत दिले. शिवसेनेच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या दोन सदस्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांना फोडण्यात आले. मतदानाला जात असताना मंत्र्यांना आणि खासदारांना रोखणे ही लोकशाहीची हत्या आहे. आम्ही सध्या मुंबईत आहोत, पण साताऱ्यात परतल्यावर लोकांचा तीव्र उद्रेक पाहायला मिळेल, असा इशारा त्यांनी दिला. हा विषय केवळ सभागृहापुरता मर्यादित न ठेवता, कॅबिनेट बैठकीतही मांडला जाईल आणि समन्वय समितीच्या बैठकीत बावनकुळे यांच्याशी चर्चा केली जाईल, असे शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी
