नवी दिल्ली, 23 मार्च (हिं.स.)। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी लोकसभेत 'कॉर्पोरेट कायदा (सुधारणा) विधेयक, २०२६' सादर केले. या विधेयकाद्वारे मर्यादित दायित्व भागीदारी कायदा, २००८ आणि कंपनी कायदा, २०१३ मध्ये आणखी सुधारणा करण्याचा प्रयत्न आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १० मार्च रोजी या विधेयकाला मंजुरी दिली होती.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आज लोकसभेत कॉर्पोरेट कायदा (सुधारणा) विधेयक, २०२६ सादर केले. लहान व्यवसाय, स्टार्टअप्स आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी नियम सोपे करणे आणि अनावश्यक कायदेशीर गुंतागुंत कमी करणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. लोकसभेच्या कार्यक्रमानुसार, या विधेयकाद्वारे मर्यादित दायित्व भागीदारी कायदा, २००८ आणि कंपनी कायदा, २०१३ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न आहे.

या विधेयकातील प्रमुख तरतुदी: किरकोळ गुन्ह्यांना गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून वगळणे ही या विधेयकाची प्राथमिक तरतूद आहे. काही फौजदारी तरतुदींच्या जागी दिवाणी दंड लागू केले जातील. लहान व्यवसाय, स्टार्टअप्स आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांवरील अनुपालनाचा भार कमी करणे, हे देखील याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच कंपन्यांसाठी व्यवसाय सुलभता आणि कामकाज सुलभता वाढवणे, हे देखील याचे उद्दिष्ट आहे.

हे बदल का आवश्यक आहेत?

सरकारचा असा विश्वास आहे की, अनेक प्रकरणांमध्ये किरकोळ प्रक्रियात्मक चुकांना गुन्हेगारी ठरवल्याने व्यवसायांवर अनावश्यक दबाव निर्माण होतो. अशा तरतुदी काढून टाकल्याने किंवा सुलभ केल्याने कंपन्यांना अधिक लवचिकता मिळेल.

बदल आधीच करण्यात आले आहेत

नियमावली सुलभ करण्यासाठी कंपनी कायदा, २०१३ मध्ये २०१५ पासून चार वेळा दुरुस्ती करण्यात आली आहे. असेच बदल २०२१ मध्ये एलएलपी कायदा, २००८ मध्ये करण्यात आले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule