रायगड, २४ मार्च (हिं.स.) : देशातील व्यावसायिक एलपीजी (LPG) गॅसच्या पुरवठ्याबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या कोट्यात तब्बल ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे. या निर्णयामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट्स, ढाबे तसेच विविध उद्योगांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव डॉ. नीरज मित्तल यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्राद्वारे या निर्णयाची माहिती दिली आहे. जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी सांगितले की, राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार या वाढीव कोट्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

नव्या धोरणानुसार, यापूर्वी राज्यांना मिळणाऱ्या २० टक्के कोट्यात सुधारणा करून १० टक्के वाढ देण्यात आली होती. आता त्यात आणखी २० टक्के वाढ केल्याने व्यावसायिक एलपीजीचा एकूण पुरवठा सुमारे ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.

या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा हॉटेल, रेस्टॉरंट्स, ढाबे, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया उद्योग, दुग्ध व्यवसाय तसेच सरकारी अनुदानित अन्न केंद्र यांना होणार आहे. तसेच स्थलांतरित मजुरांसाठी उपलब्ध असलेल्या ५ किलोच्या FTL सिलिंडर पुरवठ्यालाही प्राधान्य देण्यात आले आहे.

सरकारने या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी लागू केल्या आहेत. सर्व व्यावसायिक व औद्योगिक ग्राहकांनी संबंधित तेल कंपन्यांकडे (OMCs) नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. ग्राहकांचा वार्षिक वापर आणि व्यवसाय क्षेत्राचा तपशील नोंदवून गॅसचा गैरवापर रोखण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

ज्या भागात पाईप गॅस (PNG) सुविधा उपलब्ध आहे, त्या ठिकाणी ग्राहकांनी PNGसाठी अर्ज करणे अपेक्षित आहे. या निर्णयामुळे व्यावसायिक क्षेत्रातील इंधन टंचाई कमी होण्यास मदत होणार असून उद्योग आणि सेवा क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार असल्याचा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.---------------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)