मुंबई, 27 मार्च (हिं.स.)। भारतीय रुपया शुक्रवारी अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत इतिहासातील सर्वात नीचांकी पातळीवर घसरला असून पहिल्यांदाच 94.7 चा टप्पा ओलांडला आहे. मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आणि ऊर्जा पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे जागतिक बाजारपेठेत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. ज्याचा थेट परिणाम भारतीय चलनावर झाला आहे. गेल्या एका महिन्यात रुपयात सुमारे 4 टक्क्यांची घसरण झाली असून आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये आतापर्यंत तो 10 टक्क्यांहून अधिक कमकुवत झाला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सातत्याने वाढ होत राहिल्यास रुपया आणखी घसरून 98 प्रति डॉलरच्या पातळीपर्यंत जाऊ शकतो.

चलन बाजारातील जाणकारांचे म्हणणे आहे की मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याचा इशारा ठरत आहे. त्यामुळे अनेक परदेशी गुंतवणूकदार उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधून पैसे काढून सुरक्षित पर्यायांकडे वळत आहेत. डॉलर आणि सोने यांसारख्या सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वाढलेला कल हा रुपयाच्या घसरणीमागील महत्त्वाचा घटक मानला जात आहे. भारताच्या आर्थिक वर्षाच्या दृष्टीने पाहता, एका दशकाहून अधिक काळानंतर इतकी मोठी घसरण प्रथमच दिसून येत आहे. यापूर्वी 2011-12 मध्ये युरोझोन संकटाच्या काळात रुपयात सुमारे 14 टक्क्यांची घट झाली होती. मात्र सध्याची परिस्थिती पुन्हा त्याच दिशेने जात असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

डॉलर मजबूत झाल्याचा थेट परिणाम भारतातील महागाईवर होत आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे देशाचे आयात बिल वाढत आहे, ज्यामुळे पेट्रोल-डिझेलसह अनेक आवश्यक वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एलपीजी, प्लास्टिक आणि इतर पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवरही त्याचा परिणाम होत असून सर्वसामान्य नागरिकांच्या खर्चात वाढ होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. महागाई वाढल्यास ग्राहकांच्या खरेदी क्षमतेवर परिणाम होऊन अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवरही दबाव येऊ शकतो. दरम्यान, ब्रेंट क्रूडचे दर किरकोळ घसरणीनंतरही सुमारे १०७.४ डॉलर ते 110.44 डॉलर प्रति बॅरल इतक्या उच्च स्तरावर टिकून आहेत. भारत हा मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करणारा देश असल्यामुळे या वाढलेल्या किमतींचा रुपयावर नकारात्मक परिणाम होत आहे.

विश्लेषकांच्या अहवालानुसार, जर मध्यपूर्वेतील संघर्ष लांबला, तर भारताच्या चालू खात्यातील तूट वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे रुपयावर आणखी दबाव येऊ शकतो आणि तो 98 प्रति डॉलरच्या पातळीपर्यंत घसरण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. त्याचबरोबर महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर वाढवण्याचा पर्याय वापरावा लागू शकतो, अशीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

रुपयाच्या या घसरणीचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर होणार आहे. परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना किंवा पर्यटनासाठी जाणाऱ्यांना अधिक खर्च करावा लागेल. तसेच, मोबाईल, लॅपटॉप आणि इतर आयातित वस्तू महाग होण्याची शक्यता आहे, कारण कंपन्यांना डॉलरमध्ये पेमेंट करावे लागते. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम पेट्रोल-डिझेलवर होऊन वाहतूक खर्च वाढेल आणि त्याचा परिणाम सर्वच वस्तूंच्या किमतींवर होऊ शकतो.

चलनाचे मूल्य हे प्रामुख्याने परकीय चलन साठा, आयात-निर्यात संतुलन आणि जागतिक बाजारातील परिस्थितीवर अवलंबून असते. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य कमी झाल्यास त्याला चलनाचे अवमूल्यन किंवा ‘करन्सी डेप्रिसिएशन’ असे म्हटले जाते. भारताकडे असलेल्या परकीय चलन साठ्याच्या प्रमाणावर आणि जागतिक आर्थिक घडामोडींवर रुपयाची ताकद अवलंबून असते. सध्याच्या परिस्थितीत जागतिक तणाव आणि वाढती आयात खर्च यामुळे रुपयावर दबाव वाढत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule