चेन्नई, 06 मार्च (हिं.स.)। तामिळनाडू सरकारने राज्यात जनगणना करण्यासाठी अधिकृत आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, तामिळनाडूमध्ये १७ जुलै रोजी जनगणना सुरू होईल. पहिला टप्पा ३० ऑगस्टपर्यंत चालेल, एकूण ४५ दिवस. यावेळी, जनगणना पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने केली जाईल, ज्यामध्ये सर्व डेटा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने रेकॉर्ड केला जाईल.

राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या कामासाठी अंदाजे ५० हजार सरकारी कर्मचारी तैनात केले जातील. हे कर्मचारी घरोघरी जाऊन लोकांशी संपर्क साधतील आणि त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीबद्दल माहिती गोळा करतील. कर्मचारी एकूण ३३ प्रश्न विचारतील, ज्यांची उत्तरे डिजिटल पद्धतीने रेकॉर्ड केली जातील.

जनगणनेदरम्यान, कर्मचारी घरांची परिस्थिती, मालमत्ता, वाहने आणि मूलभूत सुविधांबद्दल माहिती गोळा करतील. यामध्ये घर भाड्याने घेतले आहे की मालकीचे आहे, कुटुंबाचे उत्पन्न, घरात शौचालय आहे का आणि घरात सायकल, दुचाकी किंवा कार आहे का यासारख्या प्रश्नांचा समावेश आहे. रेफ्रिजरेटर आणि एअर कंडिशनरसारख्या सुविधांच्या उपलब्धतेबद्दल देखील प्रश्न विचारले जातील.

जनगणनेच्या कामात गुंतलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मानधन (भत्ता) आणि इतर आवश्यक तरतुदींचा समावेश करून तामिळनाडू सरकारने हा सरकारी आदेश जारी केला आहे, जेणेकरून हे काम सुरळीतपणे पूर्ण करता येईल.

दरम्यान, केंद्र सरकारने २०२७ ची राष्ट्रीय जनगणना दोन टप्प्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिला टप्पा राज्यांमध्ये वेळापत्रकानुसार केला जाईल, तर दुसरा टप्पा पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये होणार आहे. या देशव्यापी जनगणनेत सुमारे ३२ लाख सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी सहभागी होतील.

देशातील प्रत्येक नागरिकाचे जीवनमान सुधारण्यासाठी जनगणना अत्यंत महत्त्वाची आहे असे सरकारचे मत आहे. जनगणनेतून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, केंद्र सरकार लोकांच्या जीवनात आर्थिक आणि सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्यास मदत करणाऱ्या नवीन योजना विकसित आणि अंमलात आणते. म्हणून, जेव्हा जेव्हा जनगणनेशी संबंधित सरकारी कर्मचारी तुमच्या घरी येतात तेव्हा तुम्ही त्यांना अचूक माहिती देऊन सहकार्य करावे. जर त्या वेळी घरातील सदस्य उपस्थित नसतील तर काळजी करण्याची गरज नाही, कारण कर्मचारी नंतर पुन्हा येऊ शकतात.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule