नारी शक्ती वंदन कायदा हे २१ व्या शतकातील सर्वात महत्त्वाच्या पावलांपैकी एक : पंतप्रधान
नवी दिल्ली, १३ एप्रिल (हिं.स.)पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले की, नारी शक्ती वंदन कायद्याची अंमलबजावणी हे २१ व्या शतकातील सर्वात महत्त्वाच्या पावलांपैकी एक आहे. हा कायदा केवळ महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल नाही, तर तो देशाची लोक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी


नवी दिल्ली, १३ एप्रिल (हिं.स.)पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले की, नारी शक्ती वंदन कायद्याची अंमलबजावणी हे २१ व्या शतकातील सर्वात महत्त्वाच्या पावलांपैकी एक आहे. हा कायदा केवळ महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल नाही, तर तो देशाची लोकशाही रचना देखील मजबूत करेल.

विज्ञान भवन येथे आयोजित नारी शक्ती वंदन परिषदेला संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, भारतीय संसद एक नवीन इतिहास घडवण्याच्या उंबरठ्यावर आहे, जो भूतकाळातील स्वप्ने साकार करेल आणि भविष्यातील संकल्प पूर्ण करेल. त्यांनी यावर जोर दिला की, हा निर्णय महिला शक्तीला समर्पित आहे आणि देशाच्या विकासाच्या प्रवासात महिलांची भूमिका पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वाची झाली आहे.

मोदी म्हणाले की, संसदेचे आगामी अधिवेशन या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या दिशेने पुढे जाईल. १६ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या विशेष अधिवेशनाच्या माध्यमातून या दिशेने ठोस पावले उचलली जातील आणि पंचायत स्तरापासून संसदेपर्यंत महिलांचा सहभाग अधिक सुलभ केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधान म्हणाले की, लोकशाही रचनेत महिलांसाठी आरक्षणाची गरज अनेक दशकांपासून जाणवत आहे. या विषयावर जवळपास चार दशकांपासून चर्चा सुरू आहे. विविध राजकीय पक्षांच्या आणि पिढ्यांच्या प्रयत्नांमुळे हे शक्य झाले. २०२३ मध्ये जेव्हा संसदेत हा कायदा मंजूर झाला, तेव्हा सर्व पक्षांनी एकमताने त्याला पाठिंबा दिला होता.

यावेळीही संवाद, सहकार्य आणि सहभागातून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. संसदेची प्रतिष्ठा आणि लोकशाही बळकट करण्यासाठी हा सामूहिक प्रयत्न आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.

आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी महिलांच्या वाढत्या सहभागाची उदाहरणेही दिली. आज देशात राष्ट्रपतींपासून ते अर्थमंत्र्यांपर्यंत महिला महत्त्वाच्या पदांवर आहेत आणि त्यांनी राष्ट्राला गौरव मिळवून दिला आहे, असे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी पंचायती राज संस्थांना महिला नेतृत्वाचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणूनही संबोधले.

ते म्हणाले की, देशातील १४ लाखांहून अधिक महिला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सक्रियपणे कार्यरत आहेत आणि सुमारे २१ राज्यांमध्ये पंचायतींमधील त्यांचा सहभाग ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यांनी याला भारतीय लोकशाहीची एक मोठी उपलब्धी म्हटले.

आपले अनुभव सांगताना मोदींनी आठवण करून दिली की, जेव्हा ते गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांना एका ग्रामपंचायतीतील महिलांना भेटण्याची संधी मिळाली होती, जिथे सर्व सदस्य महिलाच होत्या. गावातील कोणीही गरीब राहू नये, हे मध्यमशिक्षित महिला प्रमुखाचे ध्येय त्यांना आजही प्रेरणा देत आहे.

पंतप्रधान म्हणाले की, महिलांच्या वाढलेल्या सहभागामुळे निर्णयप्रक्रियेत संवेदनशीलता आली आहे आणि प्रशासकीय यंत्रणा अधिक प्रभावी झाली आहे. म्हणूनच सरकारने महिलांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत.

त्यांनी स्पष्ट केले की, जन धन योजनेअंतर्गत ३२ कोटींहून अधिक महिलांची बँक खाती उघडण्यात आली आणि त्यांना आर्थिक व्यवस्थेशी जोडण्यात आले. याशिवाय, मुद्रा योजनेअंतर्गत ६० टक्क्यांहून अधिक कर्ज महिलांना वितरित करण्यात आले आहे, ज्यामुळे त्यांना उद्योजकता स्वीकारण्यास सक्षम केले आहे.

पंतप्रधानांनी नमूद केले की, आज देशाच्या स्टार्टअप परिसंस्थेमध्ये महिलांचे भक्कम अस्तित्व असून, ४२ टक्क्यांहून अधिक स्टार्टअप्समध्ये किमान एक महिला संचालक आहे. त्यांनी याला महिला-नेतृत्व विकासाच्या दिशेने एक मोठे यश म्हटले.

त्यांनी प्रसूती रजा २६ आठवड्यांपर्यंत वाढवणे, स्किल इंडिया मिशन, ड्रोन दीदी उपक्रम आणि व्होकल फॉर लोकल मोहिमेमधील महिलांच्या भूमिकेचाही उल्लेख केला. या उपक्रमांनी महिलांप्रति असलेल्या पारंपरिक दृष्टिकोनात बदल घडवून आणण्यास महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

पंतप्रधान म्हणाले की, सरकारने महिलांच्या जीवनचक्राच्या प्रत्येक टप्प्याला संबोधित करणाऱ्या योजना तयार केल्या आहेत. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सुकन्या समृद्धी योजना, आणि मिशन इंद्रधनुष यांसारख्या योजनांचा उद्देश महिला आणि मुलींचा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करणे आहे. ते म्हणाले की, स्वातंत्र्य लढ्यापासून ते संविधानाच्या निर्मितीपर्यंत भारताच्या महिला शक्तीचे योगदान अतुलनीय राहिले आहे आणि आता या शक्तीला अधिक संधी देण्याची वेळ आली आहे.

सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेने 'नारी शक्ती वंदन कायदा' मंजूर केला होता. ज्याअंतर्गत संसद आणि विधानसभेत महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा आरक्षित करण्याची तरतूद आहे. आता त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत.

या कार्यक्रमात शिक्षण, विज्ञान, क्रीडा, उद्योजकता, माध्यम आणि समाजकार्य यांसारख्या विविध क्षेत्रांतील प्रमुख महिला सहभागी झाल्या होत्या. पंतप्रधानांनी एका नव्या युगाच्या आगमनाबद्दल सर्व महिलांचे अभिनंदन केले आणि सांगितले की, देश त्यांची स्वप्ने साकार करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे


 rajesh pande