नवी दिल्ली, १३ एप्रिल (हिं.स.)काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी म्हणाल्या की, देशातील सध्याची राजकीय चर्चा महिला आरक्षणावर नव्हे, तर मतदारसंघ पुनर्रचनेवर केंद्रित झाली पाहिजे. पारदर्शक प्रक्रिया, स्पष्ट निकष आणि व्यापक सहमतीशिवाय केलेली मतदारसंघ पुनर्रचना केवळ राज्यांमधील प्रतिनिधित्वाचे संतुलनच बिघडवणार नाही, तर संघराज्यीय रचना आणि घटनात्मक व्यवस्थेवरही परिणाम करू शकते. त्यांनी याला एक गंभीर आणि दूरगामी मुद्दा म्हटले आहे.
एका इंग्रजी वृत्तपत्रातील लेखात सोनिया गांधी म्हणाल्या की, सरकार महिला आरक्षणाच्या मुद्द्याला प्राधान्य देऊन खऱ्या चिंतेच्या विषयावरून लक्ष विचलित करत आहे. महिला आरक्षणाची तरतूद आधीच मंजूर झाली आहे, पण तिची अंमलबजावणी जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेशी जोडली गेली आहे, ज्यामुळे अनावश्यक विलंब होत आहे.
त्यांनी लिहिले की, २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या नारी शक्ती वंदन कायद्यानुसार लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांसाठी एक-तृतीयांश आरक्षणाची तरतूद आहे, परंतु त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील जनगणना आणि त्यानंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना आवश्यक आहे. राजकीय इच्छाशक्ती असती तर याची अंमलबजावणी पूर्वीच करता आली असती.
सोनिया गांधी यांनी सांगितले की, मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेबाबत अद्याप कोणताही अधिकृत आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही. हा केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर जागा वाटप करण्याचा प्रश्न नाही. तर यामध्ये राजकीय आणि प्रादेशिक संतुलनाचाही विचार करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून लोकसंख्या नियंत्रणात यशस्वी झालेल्या राज्यांवर कोणताही भेदभाव होणार नाही.
त्यांनी सांगितले की, जनगणनेला होणाऱ्या सततच्या विलंबामुळे अनेक सरकारी योजना आणि लाभांवर परिणाम होत आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यासारख्या तरतुदींचे फायदेही लोकांपर्यंत पूर्णपणे पोहोचत नाहीत.
सोनिया गांधी यांनी सांगितले की, सरकार विशेष अधिवेशन बोलावण्याची घाई करत आहे, तर अशा महत्त्वाच्या विषयावर आधी सर्व पक्षांशी चर्चा केली पाहिजे. लोकशाही प्रक्रियेत एकमत आणि संवाद आवश्यक आहे.
त्यांनी सांगितले की, या मुद्द्यावर स्पष्टता आणण्यासाठी सरकारने सर्व राजकीय पक्षांसोबत बैठक घ्यावी आणि त्यानंतरच कोणत्याही घटनादुरुस्तीची कार्यवाही करावी.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे
