नवी दिल्ली, 13 एप्रिल (हिं.स.)लालू प्रसाद यादव यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. 'लँड फॉर जॉब्स' घोटाळ्याप्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध सीबीआयने दाखल केलेली एफआयआर आणि आरोपपत्र रद्द करण्याची त्यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. खटला चालवण्यासाठी कायदेशीर परवानगी नसल्याचा सीबीआयचा युक्तिवादही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान कनिष्ठ न्यायालयात परवानगीचा मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकतो. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान लालू यादव यांना वैयक्तिक हजेरीतून सूट दिली आहे.

आरजेडी नेते लालू प्रसाद यादव यांनी 'लँड फॉर जॉब्स' प्रकरणात स्वतःविरुद्ध आणि त्यांच्या कुटुंबातील अनेक सदस्यांविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली होती. यापूर्वी, दिल्ली उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणात योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन झाल्याचे सांगून लालू यादव यांची याचिका फेटाळली होती.

लालू यादव यांनी उच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद केला होता की, सीबीआयने या प्रकरणाचा खटला चालवण्यासाठी कायदेशीर परवानगी घेतली नव्हती. हे प्रकरण २००४ ते २००९ या काळात लालू यादव रेल्वेमंत्री असताना झालेल्या गट 'डी' भरतीमधील कथित अनियमिततेशी संबंधित आहे. या आरोपांमध्ये नोकऱ्यांच्या बदल्यात जमिनीची देवाणघेवाण केल्याचा समावेश आहे. या प्रकरणात लालू यादव यांच्यासोबत राबडी देवी, मीसा भारती आणि तेजस्वी यादव हे देखील आरोपी आहेत.

या प्रकरणानुसार, लालू यादव रेल्वेमंत्री असताना विविध रेल्वे झोनमधील गट 'डी' पदांसाठी अर्ज केलेल्यांकडून जमिनी घेण्यात आल्या. असा आरोप आहे की, ज्यांना नोकऱ्या मिळाल्या त्यांपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक लोक लालू यादव यांच्या कुटुंबीयांच्या मतदारसंघातील होते. २०२३ मध्ये ईडीने दावा केला की, नोकऱ्यांच्या बदल्यात जमीन देण्याच्या प्रकरणात ६०० कोटी रुपयांचे (अंदाजे ६ अब्ज डॉलर्स) व्यवहार उघडकीस आले आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे