नवी दिल्ली , 16 एप्रिल (हिं.स.)।अमेरिकेचे वित्तमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी पत्रकारांना सांगितले की, अमेरिका इराणी आणि रशियन तेलावरील सवलतींचा कालावधी वाढवणार नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, आम्ही रशियन तेलासाठी दिलेल्या सामान्य परवान्याचे नूतनीकरण करणार नाही, तसेच इराणी तेलासाठीही सामान्य परवान्याचे नूतनीकरण होणार नाही. ११ मार्चपूर्वी समुद्रात असलेले हे तेल आता पूर्णपणे वापरले गेले आहे.

या निर्णयांवरून असे संकेत मिळतात की डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाकडून आता निर्बंधांमध्ये सवलत देऊन तेलाचा पुरवठा वाढवणे आणि वाढत्या ऊर्जा किमती कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार नाही. या सवलतींचा भारताला मोठा फायदा झाला होता, कारण त्यामुळे नवी दिल्लीला होर्मुज सामुद्रधुनी परिसरात निर्माण झालेल्या अडथळ्यांनंतरही रशियन तेलाची खरेदी सुरू ठेवता आली. या अडथळ्यांमुळे अनेक जहाजे समुद्रात अडकली होती.

रशियन तेल खरेदीवरील सवलतीमुळे जागतिक पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झालेल्या काळात भारताला अतिरिक्त पुरवठा सुनिश्चित करता आला. अहवालांनुसार, या काळात भारतीय रिफायनऱ्यांनी सुमारे ३० दशलक्ष बॅरल रशियन तेलाच्या ऑर्डर्स दिल्या. रिलायन्स इंडस्ट्रीजसह प्रमुख रिफायनऱ्यांनी यावर्षी जानेवारीत अमेरिकेच्या दबावामुळे रोसनेफ्ट आणि लुकोइल यांसारख्या रशियन कंपन्यांकडून खरेदी कमी केली होती. मात्र त्यांनी लवकरच आपली रणनीती बदलली आणि रशियन कंपन्यांकडून पुन्हा मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी सुरू केली.

सवलतीच्या काळात इराणी कच्चे तेल वाहून नेणारे किमान दोन सुपरटँकर्स भारतीय बंदरांवर पोहोचले. जवळपास सात वर्षांनंतर अशी खेप आली आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या भारत हा इराणच्या कच्च्या तेलाचा एक प्रमुख खरेदीदार राहिला आहे. रिफायनऱ्यांसोबतची सुसंगतता आणि व्यापारातील अनुकूल अटींमुळे भारत इराणच्या हलक्या आणि जड दर्जाच्या कच्च्या तेलाचा मोठ्या प्रमाणावर आयात करत आला आहे.

मार्च महिन्यात, जेव्हा इराणने होर्मुज सामुद्रधुनी मार्गावरील प्रमुख ऊर्जा मार्गावर पूर्ण नियंत्रण मिळवले होते, तेव्हा अमेरिकेने ३० दिवसांचा एक परवाना जारी केला होता. या परवान्याअंतर्गत १२ मार्चपूर्वी लादण्यात आलेल्या रशियन कच्च्या तेलाच्या डिलिव्हरी आणि विक्रीला परवानगी देण्यात आली होती. ही सवलत ११ एप्रिलला संपली.इराणी तेलासाठीही अशाच प्रकारची सवलत २० मार्च रोजी अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाकडून देण्यात आली होती. यामुळे सुमारे १४० दशलक्ष बॅरल तेल जागतिक बाजारात पोहोचले आणि युद्धकाळात ऊर्जा पुरवठ्यावर आलेला ताण कमी करण्यात मदत झाली. ही सवलत १९ एप्रिलला संपणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode