नवी दिल्ली, 16 एप्रिल (हिं.स.)देशाच्या निवडणूक आणि प्रशासकीय प्रणालीमध्ये मोठे बदल करू पाहणाऱ्या संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ आणि परिसीमन विधेयक, २०२६ वरून संसदेतील राजकीय गदारोळ तीव्र झाला आहे. दरम्यान, बुधवारी संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचे कामकाज गदारोळात सुरू झाले. अधिवेशनाच्या अगदी सुरुवातीलाच, सरकारने लोकसभेत तीन प्रमुख विधेयके सादर केली. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ आणि परिसीमन विधेयक, २०२६ सादर करण्याचा प्रस्ताव मांडला.

त्याचबरोबर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ सादर करण्याचा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावांमुळे संसदेत सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष आमनेसामने आले. विरोधी पक्षाने या प्रस्तावांना आक्षेप घेतला, तर सरकारने म्हटले की देशाची निवडणूक प्रणाली आणि प्रशासकीय रचना मजबूत करण्यासाठी हे बदल आवश्यक आहेत.

सरकारने हे विधेयक सादर करताच, काँग्रेसचे खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी या तीन विधेयकांना विरोध केला. त्यांनी सभागृहात संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक २०२६, केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक २०२६ आणि सीमांकन विधेयक २०२६ सादर करण्यास आक्षेप घेतला. यामुळे संसदेत सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यात तीव्र वादविवाद होण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काँग्रेसचे खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया दिली. अमित शाह म्हणाले की, के. सी. वेणुगोपाल विधेयकांच्या गुण-दोषांवर भाष्य करू शकत नाहीत आणि केवळ तांत्रिक आक्षेप घेऊ शकतात. ते असेही म्हणाले की, चर्चेदरम्यान सरकार विरोधी पक्षाला सडेतोड उत्तर देईल.

दरम्यान, सपा नेते अखिलेश यादव म्हणाले, आम्ही महिला विधेयकाच्या बाजूने आहोत. तुम्हाला एवढी घाई का आहे? तुम्हाला जनगणना का करायची नाही? तुम्हाला जनगणना करायची नाही कारण जनगणना होताच आम्ही सर्वजण जात जनगणनेची मागणी करू आणि जात जनगणनेनंतर आम्ही आरक्षणाची मागणी करू. म्हणूनच ते फसवणूक करून त्यांना यात ओढू इच्छितात.

गृहमंत्री अमित शाह यांनी अखिलेश यांना सांगितले, मला देशातील जनतेला सांगायचे आहे की जनगणना सुरू आहे. सरकारने जात जनगणना करण्याचा निर्णय आधीच घेतला आहे. सध्या घरांची मोजणी सुरू आहे. घरांना जात नसते. जर समाजवादी पक्षाचे चालले, तर त्यांनी घरांची जातही निश्चित करावी. जेव्हा नागरिक जनगणना होईल, तेव्हा त्यात जातीचा रकाना समाविष्ट केला जाईल. हा माझा विभाग आहे. मी सभागृहाला आश्वासन देऊ इच्छितो की ही जनगणना जातीसहच केली जाईल.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव असेही म्हणाले की, देशाला अर्ध्या लोकसंख्येसाठी आरक्षण हवे आहे, पण मुस्लिम महिलांसाठी काय तरतुदी आहेत? यावर अमित शाह यांनी प्रत्युत्तर दिले की, समाजवादी पक्षाची इच्छा असल्यास ते मुस्लिम महिलांना तिकीट देऊ शकतात आणि सरकारला कोणताही आक्षेप नसेल.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, प्रस्तावित विधेयकामुळे लोकसभेच्या जागांची संख्या कमाल ८५० पर्यंत वाढू शकते, जेणेकरून २०२९ च्या निवडणुकांपूर्वी महिला आरक्षण लागू करता येईल. २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर मतदारसंघ पुनर्रचना केली जाईल. या विधेयकात लोकसभा आणि विधानसभेतील ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद असून, या जागा आळीपाळीने दिल्या जातील. विरोधी पक्षांनी बुधवारी मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या तरतुदींना संयुक्तपणे विरोध करण्याचा निर्णय घेतला होता, पण ते महिला आरक्षणाला पाठिंबा देत राहतील.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे