नवी दिल्ली, 16 एप्रिल (हिं.स.) उद्योगपती अनिल अंबानी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुन्हा एकदा मोठा धक्का बसला आहे. आरकॉमची बँक खाती बनावट घोषित करण्याच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. खाती बनावट घोषित करून दिलेला अंतरिम दिलासा न्यायालयाने रद्द केला आहे. या प्रकरणात ४०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या बँक फसवणूक आणि मनी लाँडरिंगचा आरोप आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांचा समावेश असलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अनिल अंबानी यांची याचिका फेटाळून लावली आणि एकल खंडपीठाने दिलेला अंतरिम दिलासा रद्द करणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला कायम ठेवले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे आता बँकांना खात्यांचे फसवणूक म्हणून वर्गीकरण करण्यास परवानगी देणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाने दिलासा कालावधी वाढवण्यासही नकार दिला आणि उच्च न्यायालयाला प्रलंबित दिवाणी खटल्याला गती देण्याचे निर्देश दिले.

अनिल अंबानींची कंपनी आरकॉम आणि तिच्या उपकंपन्यांवर बँकांविरुद्ध ४०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक आणि मनी लाँडरिंग केल्याचा आरोप आहे. आपली कर्ज खाती फसवणुकीची म्हणून वर्गीकृत होऊ नयेत यासाठी अंबानींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे