नंदुरबार, 21 एप्रिल (हिं.स.) नागरी सेवा दिन 2026 आणि ‘राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धा 2025- 26’ अंतर्गत आयोजित पारितोषिक वितरण सोहळ्यात नंदुरबार जिल्ह्याने राज्यस्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करत आपला ठसा उमटविला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते हा गौरव सोहळा पार पडला. या सभारंभास कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव पंकजकुमार तसेच पुरस्कारार्थी उपस्थित होते.

या सोहळ्यात ‘सिकलसेल ॲनिमिया एलिमिनेशन मिशन 2025 (नंदुरबार)’ या महत्त्वपूर्ण उपक्रमासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी (हा पुरस्कार डॉ. वैभव सबनीस व आशा वर्कर सौ. संगीता राजू पाडवी या कोयलीविहिर, उपकेंद्र काकरपाडा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र–ब्रिटिश अंकुश विहिर, तालुका अक्कलकुवा यांनी स्वीकारला) यांना प्रथम पारितोषिक प्रदान करण्यात आले. आदिवासी बहुल नंदुरबार जिल्ह्यात सिकलसेल निर्मूलनासाठी राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमामुळे आरोग्य क्षेत्रात प्रभावी बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. तसेच ‘वनसंपदा, आयएफआर डॅशबोर्ड’ या नाविन्यपूर्ण उपक्रमासाठी तळोदा येथील आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी अनय नावंदर यांना प्रथम पारितोषिक मिळाले. वनहक्क आणि वनसंपदा व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक व परिणामकारक करण्यासाठी या डिजिटल डॅशबोर्डचा उपयोग होत असून, प्रशासनातील तंत्रज्ञान वापराचे हे उत्कृष्ट उदाहरण ठरले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वेळी प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी ‘झिरो ब्युरोक्रसी’ची संकल्पना राबविण्याचा निर्धार व्यक्त केला. प्रक्रिया सुलभ करून पात्र नागरिकांना थेट सेवा देणे हेच प्रशासनाचे ध्येय असल्याचे त्यांनी नमूद केले. प्रशासनातील नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना ‘स्टार्टअप’शी तुलना करत प्रत्येक विभागाने स्वतःकडे स्वतंत्र स्टार्टअप म्हणून पाहावे, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ अंतर्गत 2029, 2035 आणि 2047 या टप्प्यांनुसार राज्याच्या प्रगतीचा आराखडा निश्चित करण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. मुख्य सचिव राजेश यांनीही प्रशासनातील सुधारणा, विकेंद्रीकरण आणि सेवा सुलभीकरणावर भर देत “कमी नोकरशाही आणि अधिक कार्यक्षम सेवा हीच आपली जबाबदारी आहे,” असे प्रतिपादन केले. “राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान” या उपक्रमाच्या माध्यमातून क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या नवकल्पनांना चालना मिळत असून, जिल्ह्यांनी राज्यस्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करून आदर्श निर्माण केला आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / मनोहर कांडेकर