अकोला, 22 एप्रिल (हिं.स.) : अकोला महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजपने मालमत्ता करामध्ये कचरा संकलनासाठी 600 रुपये शुल्क समाविष्ट करून नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकल्याचा आरोप करत उद्धवसेनेचे शहरप्रमुख आशिष गावंडे यांनी हे शुल्क तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

यासंदर्भात निवेदनाद्वारे महापालिका आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांच्याकडे बुधवारी (22 एप्रिल) मागणी करण्यात आली. तसेच महापालिकेच्या सभागृहात मंजूर करण्यात आलेला ठराव विखंडनासाठी शासनाकडे पाठवावा, अशीही विनंती करण्यात आली.

उद्धवसेनेच्या शिष्टमंडळाने आयुक्तांसोबत सविस्तर चर्चा केली. यापूर्वी 2017 मध्ये मालमत्ता करात मोठी दरवाढ करण्यात आली होती, त्याचा आर्थिक फटका नागरिकांना अद्याप सहन करावा लागत असताना पुन्हा 600 रुपयांचे अतिरिक्त शुल्क लादणे म्हणजे सर्वसामान्य नागरिक व झोपडपट्टी भागातील कुटुंबांवर अन्याय असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले.

गेल्या 13 एप्रिल रोजी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत भाजपने हा प्रस्ताव मंजूर केल्याचा उल्लेख करत हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी ठाम मागणी करण्यात आली.

यावेळी उपजिल्हाप्रमुख शंकर लंगोटे, शहरप्रमुख राहुल कराळे, गटनेते विजय इंगळे, नगरसेवक अभय खुमकर यांच्यासह अनेक पदाधिकारी आणि शिवसैनिक उपस्थित होते.

दरम्यान, हा निर्णय मागे घेतला गेला नाही तर कायदेशीर लढ्यासोबतच जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. आंदोलनादरम्यान भाजपच्या कारभाराचा निषेध करण्यात आला असून घोषणाबाजीने महापालिका परिसर दणाणून गेला.

तसेच शहरातील 51 पडीक वार्डांमध्ये साफसफाईसाठी लाखो रुपयांची तरतूद असूनही प्रत्यक्षात अस्वच्छता कायम असल्याचा आरोप करण्यात आला. या भागातील स्वच्छता कामांची तपासणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

------------------------

हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे