• जुलैच्या अधिवेशनात कायदा आणणार

मुंबई, 22 एप्रिल (हिं.स.) : राज्यातील साडेचार लाख हेक्टरहून अधिक असलेल्या देवस्थान इनाम जमिनींच्या हस्तांतरणाबाबतचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पुढील तीन दिवसांत कायद्याचा मसुदा सार्वजनिक केला जाणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिली.

एक महिन्याचा वेळ हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी जनतेला दिला जाईल. त्यांच्या सूचनांचा विचार करून जुलैमध्ये होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात या कायद्याला अंतिम स्वरूप दिले जाणार आहे. देवस्थान, कुळ आणि वहिवाटदारांचे हक्क निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकार एक सर्वसमावेशक कायदा असेल, असे ते म्हणाले.

राज्यात विशेषतः कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर देवस्थान इनाम जमिनी आहेत. या जमिनींवर काही ठिकाणी कुळांची नावे तर काही ठिकाणी वहिवाटदार पिढ्यानपिढ्या शेती करत आहेत. मात्र, देवस्थान जमिनी असल्याने त्यांच्या हस्तांतरणावर बंदी असल्याने अनेक विकासकामे रखडली असून शेतकऱ्यांनाही आपल्या जमिनीबाबत कोणतेही ठोस निर्णय घेता येत नव्हते. ही कोंडी फोडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार हा नवीन कायदा तयार करण्यात येत आहे, असेही त्यांनी माध्यमाना सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी