णे, 22 एप्रिल (हिं.स.) : हिंजवडीसह राज्यातील विविध आयटी पार्कमधील आयटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीची असुरक्षितता, ‘ले-ऑफ’च्या नावाखाली होणारी पिळवणूक आणि फ्रेशर्सची वाढती फसवणूक या गंभीर प्रश्नांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘आयटी स्टडी सेल’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
चिंचवड विधानसभेचे आमदार शंकर जगताप यांच्या पुढाकारामुळे हा मुद्दा थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्तरावर पोहोचला असून, लवकरच यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे.
आयटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध समस्यांवर मंत्रालयात कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या उपस्थितीत संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीत आमदार जगताप यांनी आयटी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी मांडल्या. त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत मंत्री फुंडकर यांनी आयटी क्षेत्रासाठी विशेष कायदे करण्याबरोबरच त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तज्ज्ञांचा समावेश असलेला ‘आयटी स्टडी सेल’ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.
या बैठकीला प्रधान सचिव (कामगार) आय. ए. कुंदन, कामगार आयुक्त डॉ. एच. पी. तुम्मोड, अवर सचिव (कामगार-२) स्वप्निल कापडणीस, अवर सचिव (उद्योग) अजित सासुळकर, अवर सचिव (आयटी) योगेश गोसावी, ‘फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज’चे प्रतिनिधी तसेच इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी आमदार जगताप म्हणाले की, राज्याच्या जीडीपीमध्ये आयटी क्षेत्राचा मोठा वाटा असतानाही आयटी कर्मचाऱ्यांच्या समस्या दुर्लक्षित राहिल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांची व्याख्या स्पष्ट करणे, त्यांना औद्योगिक विवाद अधिनियमांतर्गत संरक्षण देणे आणि कंपन्यांकडून होणाऱ्या ले-ऑफवर नियंत्रण आणण्यासाठी नियमावली तयार करण्यावर या स्टडी सेलचा भर असेल.
तसेच, आयटी कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी ‘आयटी ट्रिब्युनल’ स्थापन करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
-------------------------
हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु
