अमरावती, 22 एप्रिल (हिं.स.)।

मेळघाटातील आदिवासी बहुल दुर्गम पट्ट्यात पाणीपुरवठ्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा अक्षरशः 'रतीब' घातला जातोय; पण प्रत्यक्षात नागरिकांच्या हाती येतेय ती फक्त कोरडी आश्वासने आणि टंचाईची झळ ! शासनाच्या 'आर.आर.' योजनांचा डंका कागदोपत्री वाजत असताना जमिनीवर मात्र या योजनांची अवस्था ढिसाळ, अधांतरी आणि संतापजनक असल्याचे भीषण वास्तव उघड झाले आहे.

ग्रामीण भागाला शाश्वत पाणीपुरवठा देण्याच्या गाजावाज्यात विहिरी, जलकुंभ, पाइपलाईन यांसारखी कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाली; पण या कामांचा दर्जा इतका निकृष्ट की अनेक ठिकाणी पाइपलाईन गळक्या, जोडण्या अपूर्ण आणि संपूर्ण यंत्रणा निष्प्रभ ठरली आहे. कागदोपत्री 'पूर्ण' दाखवलेले प्रकल्प प्रत्यक्षात अर्धवट अवस्थेत धूळ खात पडले आहेत. परिणामी, उन्हाळ्याच्या तोंडावरच मेळघाटात भीषण पाणीटंचाईचे संकट डोके वर काढत आहे. हिराबंबई, राणापीसा, गडगा मालुर, मान्सुधावडीसह इतर तब्बल ४२ गावांमध्ये 'विकास' नावाचा हा दिखावा सुरू आहे. उंचच उंच जलकुंभ उभारले गेले, पण त्यातून पाणी मात्र नागरिकांच्या घरापर्यंत पोहोचत नाही, हीच या योजनांची शोकांतिका! काही ठिकाणी टाक्या तयार; पण वितरण लाईनच नाही, तर काही ठिकाणी पाइपलाईन टाकूनही पाणीपुरवठा सुरू करण्याची कोणतीही कार्यवाही नाही. म्हणजेच 'काम पूर्ण' हा फक्त कागदावरचा खेळ ठरतोय.

दरम्यान, पाण्यासाठी महिलांना मैलोनमैल पायपीट करावी लागत असून, लहान मुलांसह कुटुंबांचा दिवस 'पाण्याच्या शोधात'च जात आहे. कोट्यवधींचा निधी खर्चुनही नागरिकांना पाण्याच्या एका घोटासाठी संघर्ष करावा लागणे, ही प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाची आणि अपयशाची जिवंत साक्ष आहे. या सगळ्या प्रकारामागे निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम, कंत्राटदारांची मनमानी, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांचीढिसाळ देखरेख व संशयास्पद भूमिका असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून होत आहे. 'काम सुरू बिल मंजूर, मात्र फाईल बंद' या चक्रात जनतेच्या हक्काचा पैसा अक्षरशः गिळंकृत होत असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. योजना कागदावरच पूर्ण होतात; आमच्या गावात मात्र आजही पाणी येत नाही, असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे. शासनाच्या गाजावाज्याच्या घोषणांना मेळघाटात वास्तवाचा चपराक बसत असल्याचे चित्र आहे. आता तरी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, निकृष्ट कामांची चौकशी करून कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकावे आणि सर्व अपूर्ण प्रकल्प तातडीने पूर्ण करून पाणीपुरवठा सुरू करावा, अशी तीव्र मागणी जोर धरत आहे. अन्यथा 'कोट्यवधींचा विकास' हा शब्द मेळघाटासाठी केवळ उपहासाचा विषय ठरणार, यात शंका नाही.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी