पुणे, 22 एप्रिल (हिं.स.)।

पुणे शहरात आधीच ३ हजार ३५ अधिकृत होर्डिंग आहेत. त्यात आणखी तब्बल ४ हजार २०० होर्डिंगची भर पडणार आहे. त्यासाठीची निविदा ठराविक कंपनीला मिळावी यासाठी राजकीय पुढाऱ्यांनी प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. एकीकडे शहर सुंदर करायच्या बाता केल्या जात असताना दुसरीकडे सर्वच रस्ते, चौक महापालिका होर्डिंगने व्यापून टाकण्याच्या तयारीत आहे. त्यातून अवघे ५० कोटी रुपये उत्पन्न वर्षाला मिळणार असताना या होर्डिंग धोरणाचा अट्टहास कशासाठी असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

पुणे शहरातील प्रत्येक रस्त्यावर, प्रत्येक चौकात महाकाय होर्डिंग उभे आहेत. राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या नियमावलीनुसार हे होर्डिंग उभारणे आवश्यक असताना व्यावसायिक मनमानी पद्धतीने होर्डिंग उभे करतात. त्यात सुरक्षेकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले जात आहे. असे असताना आकाशचिन्ह विभागाचे उपायुक्तांसह, परिमंडळाचे पाच उपायुक्त, १५ क्षेत्रीय कार्यालयांचे सहाय्यक आयुक्त आणि परवाना निरीक्षक यांना त्यावर नियंत्रण ठेवताना नाकी नऊ येत आहे. शहरात सध्या सुमारे दीड हजार अनधिकृत होर्डिंग उभे आहेत. त्यावर महापालिका प्रशासन कारवाई करत नाही आणि शुल्क ही घेत नसल्याने महापालिकेचे कोट्यावधी रुपयांचे उत्पन्न बुडत आहे. पण त्याकडे अधिकारी, महापालिकेचे पदाधिकारी साफ दुर्लक्ष करत आहेत. त्यात २०२१-२२ पासून आकाश चिन्ह विभागाला होर्डिंगच्या ४०४ कोटी रुपयांच्या शुल्काचा हिशोब लागलेला नाही. त्यामुळे लेखापरीक्षकांनी त्यावर ताशेरे ओढूनही त्याचे उत्तर आकाशचिन्ह विभागाने दिलेले नाही. असे असताना महापालिकेच्या रस्त्यांवर होर्डिंग उभारण्याचा प्रस्ताव समोर आलेला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु