* ‘एनजीटी’चे नियम मोडणाऱ्या कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
मुंबई, 22 एप्रिल (हिं.स.) - रस्ते विकास आणि सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली प्रशासनाकडूनच शहरांचे 'फुफ्फुस' असलेल्या वृक्षांचा गळा घोटला जात असल्याचे भीषण वास्तव ‘सुराज्य अभियाना’च्या राज्यव्यापी पाहणीत समोर आले आहे. मुंबई महानगरपालिकेने १ एप्रिल २०२६ पासून 'वृक्ष संजीवनी' अभियान सुरू करून झाडांभोवतीचे काँक्रीट काढण्याचा उपक्रम हाती घेतला असला, तरी सुराज्य अभियानाने अशा मोहिमेच्या मूळ हेतूवरच गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. झाडांभोवतीचे काँक्रीट काढणे हा केवळ एक महिन्याचा 'इव्हेंट' नसावा. मुळात अशी मोहीम राबवण्याची वेळच का येते? रस्ते बांधताना ‘नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल’च्या आदेशांचे सरळसरळ उल्लंघन करून झाडांच्या बुंध्यापर्यंत काँक्रीट ओतले जाणे, हीच सर्वांत मोठी चूक नाही का? 'काँक्रीट काढा' अभियान राबवण्याऐवजी, हे उल्लंघन करणाऱ्या दोषींवर NGT Act 2010 च्या कलम २६ अन्वये 'फौजदारी कारवाई' करण्याचे अभियान का नाही ?, असा रोखठोक प्रश्न 'सुराज्य अभियान'चे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी आज ‘जागतिक वसुंधरा दिना’निमित्त मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला. यावेळी हिंदू जनजागृती समितीचे प्रवक्ता डॉ.उदय धुरी, अधिवक्ता प्रथमेश गायकवाड आणि अधिवक्ता गणेश कोळी उपस्थित होते.
‘सुराज्य अभियाना’ने महाराष्ट्रातील पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, जळगाव सह कर्नाटकच्या हुबळी-कारवार भागात केलेल्या पाहणीत वृक्षांची स्थिती अत्यंत दयनीय आढळली असून जिवंत झाडांभोवती काँक्रीट ओतून त्यांचा श्वास कोंडला जात असल्याचे लक्षात आले. ही दुर्दशा एकीकडे तर दुसरीकडे धक्कादायक बाब म्हणजे पुणे महानगरपालिकेने गेल्या दोन वर्षांतील १७,५३३ झाडांच्या सद्यस्थितीबाबत (Survival Data) कोणताही अधिकृत डेटा उपलब्ध नसल्याची दिलेली कबुली होय. वृक्ष संवर्धन असो किंवा नवीन वृक्षारोपण, प्रशासनाने पर्यावरणाची क्रूर थट्टा चालवली असून, १७ हजार झाडांचा हिशोब नसणे, हा जनतेच्या कोट्यवधी रुपयांचा थेट अपहार आहे, असेही श्री. मुरूकटे यांनी नमूद केले. शास्त्रीय दृष्ट्या पहाता झाडांभोवतीच्या काँक्रीटमुळे भूगर्भातील जलपुनर्भरणाची प्रक्रिया खंडित झाली असून शहरांमधील वाढत्या उष्णतेला (Urban Heat Island Effect) प्रशासनच सर्वस्वी जबाबदार असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
माननीय ‘नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल’च्या आदेशानुसार, नागरी भागात वृक्षांभोवती किमान १ मीटर जागा कच्ची ठेवणे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर बंधनकारक आहे. झाडांवर खिळे ठोकून जाहिराती / फलक लावून त्यांचे विदरूपीकरण करणे आणि परिणामी त्याला इजा पोचवणे, हे सुद्धा बेकायदेशीर आहे. असे असतानाही, केवळ 'इव्हेंट' म्हणून महिनाभर अभियान राबवून प्रशासन आपल्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही. मुळात रस्ते किंवा फूटपाथचे काम सुरू असतानाच नियमांचे पालन का केले जात नाही? झाडांना इजा पोहोचवणे हा 'महाराष्ट्र झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५' नुसार दंडनीय अपराध असताना, प्रशासनानो हे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदारांची आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर करून त्यांना जबाबदार का धरत नाही?, असा सवाल ‘सुराज्य अभियाना’ने विचारला आहे.
झाडांच्या या गंभीर स्थितीवर त्वरित कार्यवाही व्हावी तसेच दिल्ली प्रमाणे SOP ही तयार करावी, म्हणून ‘सुराज्य अभियाना’ने आज मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर या ठिकाणी पत्रकार परिषदा घेतल्या, तसेच यांसह मुंबईचे महापौर, महानगरपालिका आयुक्त, मुख्यमंत्री आणि पर्यावरण विभाग मंत्री तसेच नाशिक, नागपूर, जळगांव येथे जिल्हाधिकारी, आयुक्त/मुख्याधिकारी तसेच वृक्ष अधिकारी यांच्याकडे निवेदनांच्या माध्यमातून तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे. राज्यातील सर्व शहरांत तातडीने ‘डी-काँक्रीटीकरण’ मोहीम राबवावी, परंतु तिचे स्वरूप केवळ तात्पुरते न ठेवता ती एक जबाबदारीची आणि निरंतर प्रक्रिया असावी. सध्या गळा आवळलेल्या झाडांना तर मोकळे करावेच, पण नवीन रस्ते आणि फूटपाथच्या निविदांमध्ये झाडांभोवती १ मीटर जागा सोडल्याशिवाय कंत्राटदारांची देयके मंजूर केली जाणार नाहीत, अशी अट 'कार्यादेशात' समाविष्ट करावी. तसेच, गेल्या ३ वर्षांतील वृक्षारोपणाचे 'थर्ड पार्टी ऑडिट' करून वास्तव आकडेवारी ही सार्वजनिक करावी. येत्या ७ कामकाजाच्या दिवसांत प्रशासनाने ठोस कृती केली नाही, तर मात्र ‘सुराज्य अभियाना’च्या वतीने NGT Act 2010 च्या कलम २६ अन्वये फौजदारी तक्रार आणि माननीय ‘नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल कडे 'अवमान याचिका' दाखल करू, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी
