मुंबई, 22 एप्रिल (हिं.स.)। : राज्यातील बालकांच्या संरक्षणासाठी रेल्वे पोलीस स्थानकासह सर्व पोलीस स्थानकातील कार्यालयांमध्ये ‘विशेष बाल पोलीस पथक कक्ष’ स्थापन करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष संजय पुराणिक यांनी दिले आहेत.
राज्य बाल हक्क आयोगाची नव्याने समिती स्थापित करण्यात आली असून, यामध्ये गीतांजली बाळाजी बुटी, शुभांगी संजय तांबट, संजय नीलकंठराव लाखेपटील, अतुल आनंदराव देसाई, प्रवीण संजाबराव भुजाडे, मिलन देवेंद्र जंगम (मिलन वसंत गुरव) या सदस्यांचा समावेश आहे. राज्यातील बालकांना सुरक्षा देण्याच्या दृष्टीने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
अध्यक्ष संजय पुराणिक म्हणाले की, बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ मधील तरतुदींनुसार हा कक्ष बालस्नेही स्वरूपाचा असावा, जेणेकरून बालकांना सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि अनुकूल वातावरणात संवाद साधता येईल. हा कक्ष कार्यालय परिसरात सहज दिसेल अशा ठिकाणी उभारण्यात यावा व माहिती देणारे स्वतंत्र फलक लावण्यात यावे. सक्षम पोलीस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून तेथे विशेष बाल पोलीस पथक कार्यरत ठेवण्यात यावे.
यामुळे राज्यातील बालकांना पोलीस यंत्रणेशी अधिक सुरक्षित आणि सुलभ पद्धतीने संवाद साधता येईल. त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी सक्षम यंत्रणा उभी राहणार आहे. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात नियुक्त बाल कल्याण पोलीस अधिकाऱ्यांची नावे व संपर्क क्रमांक स्पष्टपणे दर्शविणे बंधनकारक आहे.
अल्पवयीन मुला-मुलींच्या संदर्भातील प्रकरणांत पोलिसांसह सर्व यंत्रणांकडून बालस्नेही प्रक्रियांचा अवलंब व्हावा, यासाठी बाल हक्क संरक्षण आयोग आग्रही आहे. पोलीस आणि विविध विभाग तसेच स्वयंसेवी संस्था यांच्या समन्वयातून हे पथक निर्माण करण्यात यावे. बालकांसंबंधित प्रकरणांची हाताळणी सजगतेने व्हावी, यासाठी बाल पोलीस पथक निर्माण करणे बंधनकारक राहणार आहे.
या पथकामध्ये रेल्वे पोलीसांसह सर्व पोलीस ठाण्यातील 'बाल कल्याण पोलीस अधिकारी' हे सदस्य असतील. बालकांच्या क्षेत्रातील अनुभवी आणि अभ्यासू असे दोन सामाजिक कार्यकर्ते नियुक्त केले जातील. पोलीस उपअधीक्षक दर्जाचे अधिकारी प्रमुख असतील. सर्वांना बालस्नेही प्रक्रियांबाबत, बालकांच्या कायद्याबाबत प्रशिक्षित केलेले असावे. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात किमान सहायक पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाचा अधिकारी 'बाल कल्याण पोलीस अधिकारी' म्हणून नियुक्त केला जाणे बंधनकारक आहे. या बाल कल्याण पोलीस अधिकाऱ्यांना बाल हक्क, बालकांशी संबंधित कायदे, बालकांना हाताळण्याच्या प्रक्रिया या संदर्भात आवश्यक प्रशिक्षण दिलेले असावे, अशी माहिती आयोगामार्फत देण्यात आली आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर
