मुंबई, 22 एप्रिल (हिं.स.) -
राज्यातील सात आदर्श महाविद्यालयातील
शिक्षकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार मूळ वेतन, देण्याचा तसेच या
शिक्षकांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या पद भरतीमध्ये अतिरिक्त गुण देण्यासह, आर्थिक तरतुदींना
आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन विकास
मंत्रालयाने देशातील ज्या जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय नोंदणी दरापेक्षा कमी
विद्यार्थी नोंदणी असलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यात एक आदर्श महाविद्यालय सुरू
करण्याची योजना अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत सुरू केली. पहिल्या टप्प्यात निवडण्यात
आलेल्या ९० जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील सात जिल्ह्यांचा समावेश करून, तिथे आदर्श महाविद्यालय
स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार जालना जिल्ह्यात घनसांवगी (डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर यांच्याशी संलग्न), बुलढाणा (संत
गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती), रायगड जिल्ह्यात श्रीवर्धन (श्रीमती नाथीबाई दामोदार ठाकरसी
महिला विद्यापीठ, मुंबई), हिंगोली (स्वामी रामानंदतीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड), गडचिरोली (गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली), रत्नागिरी
जिल्ह्यात आंबवडे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तळेरे येथे (मुंबई विद्यापीठ मुंबई, संलग्न) अशी सात
आदर्श महाविद्यालये कार्यरत आहेत.
या महाविद्यालयांमधून ४३ अभ्यासक्रम शिकवले
जातात. त्यासाठी सुमारे २ हजार ५१० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला गेला आहे. यासाठी
१३४ शिक्षक तासिका तत्त्वावर आणि ६१ शिक्षकेतर पदांवर कर्मचारी ठोक वेतनावर
कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी सेवेत कायम करण्याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल
केल्या होत्या. यातील याचिकावरील न्यायालयाच्या निर्णयानुसार उच्च व तंत्रशिक्षण
विभागाने या शिक्षकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने निश्चित केलेल्या सहायक
प्राध्यापकांचे मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता देण्याचा आणि या शिक्षकांना उच्च व
तंत्रशिक्षण विभागाच्या भरतीमध्ये अतिरिक्त दहा गुण देण्याचा प्रस्ताव सादर केला.
या प्रस्तावासह, या सात महाविद्यालयांना अनुभवी प्राध्यापक
मिळावेत यासाठी प्रत्येकी एक प्राचार्य व मानद प्राध्यापक नियुक्तीच्या धोरणास
मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तसेच महाविद्यालयांतील शिक्षकांना विद्यार्थी
संख्येच्या वाढीच्या गुणोत्तरानुसार तसेच केंद्राकडून मिळणारा अनुदानाचा हिस्सा
वगळता, द्यावयाच्या राज्याच्या हिश्श्याची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी
