मुंबई, 22 एप्रिल (हिं.स.) -

महाराष्ट्र शेतजमीन (ज.धा.क.म.) अधिनियम, १९६१ नुसार वाटप करण्यात आलेल्या जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-२ मधून वर्ग-१ मध्ये रुपांतरण करण्याकरीता अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यास व त्यासाठीच्या महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) (भोगवटादार वर्ग-२ चे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करणे) नियम, २०२६ ला मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे राज्यातील आतापर्यंत वाटप करण्यात आलेल्या १ लाख ७३ हजार ५६०.४ हे. आर जमिनीशी संबंधित १ लाख ९ हजार ८६८ लाभार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

महाराष्ट्र शेतजमीन (ज.धा. क. म.) अधिनियम, १९६१ च्या कलम २१ अन्वये अतिरिक्त ठरवून शासन जमा करण्यात आलेल्या जमिनी भूमिहिन, माजी सैनिक व इतर दुर्बल घटक (अनुसूचित जाती जमाती) यांना शेतीसाठी वर्ग-२ च्या जमिनी म्हणून सुमारे ४०-५० वर्षांपूर्वी वाटप करण्यात आलेल्या आहेत. या जमीनधारकांना या जमिनींचा बिगर शेती कारणांसाठी वापर करता येत नव्हता. तसेच अशा जमिनीचे हस्तांतरण करताना प्रत्येक वेळी जिल्हाधिकारी यांची पुर्वपरवानगी घेवून अनार्जित रक्कम (५० / ७५ टक्के) भरावी लागत असे. तरीही या जमिनी वर्ग -२ मध्येच राहत असत. या अडचणी लक्षात घेवून आता महाराष्ट्र शेतजमीन (ज.धा.क.म.) अधिनियम, १९६१ च्या कलम २७ अन्वये वाटप करण्यात आलेल्या जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-२ भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरण करण्याकरिता या अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) (भोगवटादार वर्ग-२ चे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करणे) नियम, २०२६ च्या प्रारूपाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून अशा रूपांतरणासाठी अधिमूल्य आकारणीसही मंजुरी दिली आहे.

यात महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ च्या कलम २७ नुसार भोगवटादार वर्ग-२ ज्या जमिनी हस्तांतरित न केलेल्या व हस्तांतरित केलेल्या, अशा जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरणासाठी प्रदेय असलेले रूपांतरण अधिमूल्य पुढीलप्रमाणे मान्यता देण्यात आली आहे :-

ज्या प्रकरणांमध्ये वार्षिक मूल्यदर विवरणपत्राप्रमाणे निर्धारित केलेल्या जमिनीच्या बाजारमूल्यानुसार पन्नास लाखापर्यंत रक्कम असेल अशी प्रकरणे जिल्हाधिकारी त्यांच्या स्तरावर करतील व पन्नास लाखांपेक्षा अधिक मूल्यांकन असलेल्या प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकारी यांना शासनाची पूर्वमान्यता घ्यावी लागेल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी