मुंबई, 08 एप्रिल (हिं.स.)। भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी भारताचा सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर ६.९ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठीचा हा पूर्वीचा अंदाज ७.६ टक्के होता.

आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठीच्या पहिल्या द्वैमासिक पतधोरण समितीच्या (एमपीसी) आढावा बैठकीनंतर सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेने भारताचा वास्तविक जीडीपी वाढीचा दर ६.९ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. जागतिक भू-राजकीय तणाव आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्यय लक्षात घेऊन हा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवण्यात आला आहे. आरबीआय गव्हर्नर यांनी पुढे सांगितले की, वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती आणि पश्चिम आशिया संकटामुळे पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांमुळे विकासाचा वेग मंदावू शकतो.

२०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी पहिले द्वैमासिक पतधोरण जाहीर करताना, आरबीआयच्या गव्हर्नरने सांगितले की, प्रमुख सागरी मार्गांमधील व्यत्यय आणि त्यामुळे मालवाहतूक व विमा खर्चात होणारी वाढ वस्तूंच्या निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम करू शकते. तथापि, त्यांनी पुढे सांगितले की, सेवा क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण मजबुती, वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) दरांच्या सुसूत्रीकरणाचा परिणाम, उत्पादन क्षेत्रातील वाढलेला क्षमता वापर आणि वित्तीय संस्था व कॉर्पोरेट्सची मजबूत ताळेबंद स्थिती देशांतर्गत मागणीला आधार देतील.

मल्होत्रा यांनी सांगितले की, ऊर्जा आणि इतर वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती, तसेच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील व्यत्ययांमुळे निर्माण झालेले पुरवठ्यातील धक्के, चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये देशांतर्गत उत्पादनाच्या गतीवर परिणाम करू शकतात. त्यांनी सांगितले की, आरबीआयच्या अंदाजानुसार पहिल्या तिमाहीत ६.८ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ६.७ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ७.० टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ७.२ टक्के आर्थिक वाढ अपेक्षित आहे.

संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, जागतिक वित्तीय बाजारांमधील वाढती अस्थिरता आणि त्याचा देशांतर्गत वित्तीय परिस्थितीवर होणारा परिणाम, विकासाच्या शक्यतांवरही प्रतिकूल परिणाम करू शकतो. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये जाहीर केलेले, धोरणात्मक आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांमधील देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचे सरकारी प्रयत्न भारताच्या दीर्घकालीन विकासाच्या शक्यतांसाठी सकारात्मक आहेत. त्यांनी सांगितले की, पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या उद्रेकामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत गंभीर व्यत्यय आला आहे, ज्यामुळे वाढत्या किमती आणि मंदावलेली वाढ या स्वरूपात जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर आव्हाने उभी राहिली आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule