नवी दिल्ली, 27 मे (हिं.स.)। मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रकरणावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगावर अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण झाली आहेत, असा आरोप काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार आणि वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला. त्यांनी म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआरची घटनात्मक वैधता मान्य केली असली, तरी निर्णयातील अनेक मुद्दे निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रिया आणि कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करतात.

अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बुधवारी काँग्रेस मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की नागरिकत्व ठरवण्याचा अंतिम अधिकार निवडणूक आयोगाकडे नाही. नागरिकत्व कायद्यानुसार हा अधिकार गृह मंत्रालयासारख्या सक्षम प्राधिकरणाकडे आहे. तरीही कोट्यवधी लोकांची नावे मतदार याद्यांतून वगळण्यात आली आणि त्यांच्या मतदानाच्या अधिकारावर परिणाम झाला.

ते म्हणाले की, न्यायालयाच्या निर्णयातील परिच्छेद ९७ ते १०१ वाचल्यास निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी असल्याचे स्पष्ट होते. बिहारमध्ये ६५ लाख मतदारांची नावे वगळल्यानंतर ती पुन्हा प्रसिद्ध करण्यात आल्याबाबत सिंघवी यांनी सांगितले की, हा बदल राजकीय पक्ष आणि स्वयंसेवी संस्थांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांमुळे शक्य झाला.

सिंघवी यांनी आरोप केला की, निवडणूक आयोगाने घाईघाईत त्रुटीपूर्ण पद्धतीने एसआयआर कार्यक्रम लागू केला. जर राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरी समाजाने हस्तक्षेप केला नसता, तर प्रक्रियेमधील त्रुटी कायम राहिल्या असत्या.

ते म्हणाले की, एसआयआरमधील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे अत्यंत कमी कालमर्यादा. बिहारमध्ये यासाठी चार महिने आणि पश्चिम बंगालमध्ये पाच महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. ही प्रक्रिया आगामी निवडणुकांपासून वेगळ्या काळात राबवली असती, तर इतक्या समस्या उद्भवल्या नसत्या.

सिंघवी म्हणाले की, निवडणूक आयोग आधी लोकांची नावे मतदार याद्यांतून वगळतो आणि त्यानंतर निर्णय प्रक्रिया सुरू करतो. तोपर्यंत निवडणुका पार पडलेल्या असतात. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाची जबाबदारी निश्चित करायला हवी होती.

ते म्हणाले की, न्यायालयाने आपल्या निर्णयात आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड यांना नागरिकत्वाचा पुरावा मानलेले नाही. त्याच तर्कानुसार जन्म प्रमाणपत्र, पालकांचे जन्म प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र आणि दहावीची गुणपत्रिका यांसारखी कागदपत्रेदेखील नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा मानता येणार नाहीत. मात्र, निवडणूक आयोगाने एसआयआर प्रक्रियेत याच कागदपत्रांच्या आधारे कारवाई केली.

सिंघवी यांनी पश्चिम बंगालचे उदाहरण देत सांगितले की, तेथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अपीलची व्यवस्था करण्यात आली. सुमारे सहा हजार अपीलांपैकी चार हजार अपील मंजूर करण्यात आली. यावरून मोठ्या प्रमाणात लोकांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आल्याचे स्पष्ट होते, तर निवडणुका आधीच पार पडल्या होत्या.

विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेला वैध आणि घटनात्मक ठरवत म्हटले की, यामागील उद्देश मतदार याद्या शुद्ध ठेवणे आणि स्वतंत्र व निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करणे हा आहे. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोग कोणत्याही व्यक्तीच्या नागरिकत्वाचा अंतिम निर्णय घेऊ शकत नाही आणि संशयित नागरिकत्वाच्या प्रकरणांना गृह मंत्रालयाकडे पाठवावे लागेल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule