
नवी दिल्ली, 28 मे (हिं.स.)सोशल मीडिया क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी मेटाने फेसबुक प्लस, इंस्टाग्राम प्लस आणि व्हॉट्सॲप प्लस नावाच्या सशुल्क सबस्क्रिप्शन सेवा सुरू करून एक मोठा बदल घडवला आहे. यामुळे, बहुतेक वापरकर्त्यांच्या मनात सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, त्यांना आता फेसबुक आणि इंस्टाग्राम वापरण्यासाठी पैसे द्यावे लागतील का? जुन्या मोफत आवृत्त्या बंद केल्या जातील का? फेसबुक आणि इंस्टाग्रामच्या सशुल्क आवृत्त्यांचा कोणत्या वापरकर्त्यांना फायदा होईल?, तर मेटाने भारतातील वापरकर्त्यांसह जगभरातील वापरकर्त्यांसाठी या योजना सुरू केल्या आहेत. सशुल्क आवृत्ती सुरू करून, मेटाने आपला महसूल वाढवण्याचा एक नवीन मार्ग शोधला आहे.
यापूर्वी, मेसेजिंग ॲप एक्सने आपला महसूल वाढवण्यासाठी असेच एक पाऊल उचलले होते. आता, मेटाने आपल्या ॲप्ससाठी असेच एक 'प्लस' व्हर्जन सादर केले आहे, ज्यासाठी वापरकर्त्यांना पैसे द्यावे लागतील. फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲपच्या 'प्लस' व्हर्जनची सदस्यता घेणाऱ्या वापरकर्त्यांना काही विशिष्ट टूल्स आणि कस्टमायझेशन फीचर्स मिळतील. ही टूल्स आणि फीचर्स आता मोफत व्हर्जनमध्ये उपलब्ध राहणार नाहीत.
फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲप वापरकर्त्यांना आता प्रीमियम फीचर्ससाठी मासिक प्लॅनची सदस्यता घेणे आवश्यक असेल. इंस्टाग्राम प्लस आणि फेसबुक प्लसचे मासिक प्लॅन $3.99 (अंदाजे रु. 387) आहेत. व्हॉट्सॲप प्लसचा मासिक प्लॅन $2.99 (अंदाजे रु. 290) आहे. पण, मेटाने अद्याप भारतासाठी मासिक प्लॅनच्या किमती जाहीर केलेल्या नाहीत.
व्हॉट्सॲप प्लस, जी सशुल्क आवृत्ती आहे, त्यात अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण फीचर्स समाविष्ट होणार असल्याची माहिती आहे. वैयक्तिकृत मेसेजिंगवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. व्हॉट्सॲप सदस्यांना कस्टमाइझ करता येण्याजोग्या थीम्स, वेगवेगळे रिंगटोन, खास स्टिकर्स आणि अधिक चॅट्स पिन करण्याची सुविधा देखील मिळेल. सध्या, वापरकर्ते केवळ तीन चॅट्स पिन करू शकतात.
अनेक वर्षे फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲप पूर्णपणे मोफत होते, कारण या कंपन्या वापरकर्त्यांच्या डेटा आणि जाहिरातींमधून अब्जावधी रुपये कमवत होत्या. पण आता, जगभरातील या ॲप्सच्या वापरकर्त्यांची संख्या उच्चांकावर पोहोचली आहे, म्हणजेच नवीन वापरकर्ते मिळवण्याचा वेग मंदावला आहे.
कडक गोपनीयता नियमांमुळे जाहिरात महसुलावरही परिणाम झाला आहे. यामुळेच, इलॉन मस्कच्या एक्स (X) प्रमाणेच, मेटा (Meta) आता थेट वापरकर्त्यांकडून शुल्क आकारून आपला महसूल स्रोत सुरक्षित करत आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे