नवी दिल्ली, 29 मे (हिं.स.)। मान्सूनला होणारा विलंब आणि एल निनो यांसारख्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी राज्य सरकारांसोबत मिळून व्यापक आपत्कालीन कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. चौहान यांनी सांगितले की, सरकारने शेतकऱ्यांना कमी कालावधीत तयार होणाऱ्या बियाण्यांची उपलब्धता आणि वेळेवर कृषी सहाय्य सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी म्हटले की बियाण्यांचा साठा पुरेसा आहे.

चौहान यांनी शुक्रवारी पूसा येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, उत्तम बियाणे ही कृषी उत्पादनाची पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची अट आहे. देशात बियाण्यांची पुरेशी उपलब्धता असूनही अनेकदा योग्य वेळी शेतकऱ्यांपर्यंत बियाणे पोहोचत नाही, ही चिंतेची बाब आहे. त्यांनी सर्व राज्यांना वेळेवर ब्रिडर सीड आणि इतर आवश्यक बियाणे उचलण्यास, वितरण व्यवस्था मजबूत करण्यास आणि खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना योग्य बियाणे वेळेवर मिळेल याची खात्री करण्यास सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की, निकृष्ट दर्जाची बियाणे कोणत्याही परिस्थितीत बाजारात जाऊ नयेत आणि त्यासाठी प्रभावी देखरेख व कठोर कारवाई आवश्यक आहे.

आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर बियाण्यांच्या साठ्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे, जेणेकरून गरज पडल्यास संबंधित भागांपर्यंत तातडीने बियाणे पोहोचवता येईल. त्यांनी राज्यांना आवाहन केले की कमी पाऊस किंवा इतर आव्हानात्मक परिस्थितींसाठी जिल्हा स्तरापर्यंत तयारी ठेवावी.

ते पुढे म्हणाले की, “खेत बचाओ अभियान” हे केवळ विभागीय कार्यक्रम नसून जनसहभागाचा व्यापक उपक्रम आहे. 1 ते 30 जूनदरम्यान चालणाऱ्या या मोहिमेत लोकप्रतिनिधी, शास्त्रज्ञ, अधिकारी आणि शेतकरी यांनी एकत्र येऊन शेतपातळीवर जागरूकता वाढवावी. गावांमध्ये छोटे-छोटे कार्यक्रम घेऊन मृदा आरोग्य, संतुलित खतांचा वापर, उत्तम बियाणे, योग्य कीटकनाशके, केसीसी, शेतकरी योजनांचे लाभ आणि आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाची माहिती थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी.

चौहान यांनी सांगितले की, भूमिहीन शेतकरी म्हणजेच इतरांच्या शेतात काम करणाऱ्यांसाठी सरकार योजना आणणार आहे. अशा शेतकऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. या दिशेने काम करण्यास राज्यांना सांगण्यात आले आहे.

पीक विमा योजनेबाबत चौहान म्हणाले की, शेतकऱ्यांना वेळेवर दिलासा मिळणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. त्यांनी बँका, विमा कंपन्या आणि राज्य सरकारांची जबाबदारी निश्चित करण्यावर भर दिला. प्रीमियम घेतल्यानंतर तो वेळेवर संबंधित संस्थेकडे पोहोचवणे, नुकसानीचे योग्य मूल्यमापन करणे आणि पात्र शेतकऱ्याला वेळेत भरपाई मिळेल याची खात्री करणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, भरपाई देण्यात अनावश्यक विलंब झाल्यास जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असेही ते म्हणाले.

कृषिमंत्री चौहान म्हणाले की, भारताकडे फळे आणि भाजीपाला उत्पादनात मोठी क्षमता आहे. आता केवळ उत्पादन वाढवणे हे लक्ष्य नसून निर्यातक्षम दर्जाचे उत्पादन तयार करणे हे ध्येय असले पाहिजे. अनेक योजनांचा लाभ गुंतागुंतीच्या प्रक्रियांमुळे शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेवर पोहोचत नाही, त्यामुळे साधिकीकरणाच्या दिशेने ठोस पावले उचलावी लागतील.

युरियाच्या कमतरतेबाबत त्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांनी युरियाचा वापर योग्य पद्धतीने करायला हवा. शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीकडे वळावे, असेही त्यांनी सांगितले. सध्या 8 लाख हेक्टर क्षेत्रात 20 लाखांहून अधिक शेतकरी नैसर्गिक शेती करत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule