नवी दिल्ली, 29 मे (हिं.स.)। कर्नाटकमधील सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांमधील सत्तासंघर्षामुळे राज्यातील विकासकामे ठप्प झाल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) केला आहे. गेल्या तीन वर्षांत शासन आणि विकासाऐवजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांच्यातील सत्तासंघर्ष हीच सरकारची ओळख बनल्याचे भाजपने म्हटले आहे.

भाजपच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी शुक्रवारी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, कर्नाटक सरकार गटबाजी, उत्तराधिकाराचे राजकारण आणि राजकीय महत्त्वाकांक्षांमध्ये अडकून पडले असून जनतेशी संबंधित प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. या अंतर्गत संघर्षामुळे राज्यातील पायाभूत सुविधांवरील खर्चात 5,229 कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली असून आर्थिक स्थिती सातत्याने कमकुवत होत आहे.

मालवीय यांनी भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) यांच्या अहवालाचा हवाला देत सांगितले की, राज्याचा वित्तीय तुटीचा आकडा एका वर्षात 46,623 कोटी रुपयांवरून वाढून 65,522 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे, तर कर्जाची रक्कम जवळपास 63,000 कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे. महसुली तूटही 9,271 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाली आहे.

त्यांनी आरोप केला की, राज्यातील विकासकामे ठप्प असून 3,140 हून अधिक पायाभूत प्रकल्प अपूर्ण आहेत. तसेच आठ विभागांतील कंत्राटदारांचे 30,000 कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकीचे पैसे अद्याप देण्यात आलेले नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये झालेल्या विलंबामुळे कर्नाटकला दरवर्षी सुमारे 6,000 कोटी रुपयांच्या अनुदानापासून वंचित राहावे लागू शकते.

काँग्रेस सरकारला “प्रशासकीय पक्षाघात” झाल्याची टीका करत भाजपने म्हटले की, सरकार अंतर्गत कलहात इतके व्यस्त आहे की सुशासन आणि जनकल्याणावर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. ही परिस्थिती कायम राहिल्यास 2028 च्या विधानसभा निवडणुकीत जनता त्याला नक्कीच उत्तर देईल, असेही पक्षाने म्हटले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule