नवी दिल्ली, 29 मे (हिं.स.) - सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी उच्च न्यायालयांना एखाद्या खटल्याचा निकाल जाहीर करण्यासाठी तीन महिन्यांची कालमर्यादा निश्चित करून दिली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ही तीन महिन्यांची मुदत, खटल्याचा निकाल राखून ठेवल्याच्या तारखेपासून मोजली जाईल. तसेच प्रत्यक्ष व्यवहारात सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांनी अनेकदा निकाल जाहीर करण्यापूर्वी, ते वर्षाहून अधिक काळासाठी राखून ठेवल्याची उदाहरणे आहेत. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 26 ऑगस्ट 2025 रोजीच्या सुनावणीत उपरोक्त विषयावर नाराजी व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने तीन महिन्यांत निकाल लावणे बंधनकारक असल्याचे आदेश दिले होते.

खरेतर, शुक्रवारी पिला पहन आणि झारखंड सरकारशी संबंधित एक प्रकरण सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आले होते. यात असे म्हटले होते की, उच्च न्यायालयाने निकाल अपलोड केला नव्हता. त्यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती विपुल पंचोली आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात असे नमूद केले की, जामीन आदेश आदर्शवतरीत्या दुसऱ्याच दिवशी जाहीर केले जावेत आणि त्याच दिवशी त्याची माहिती कारागृहाला कळवली जावी. जामीन मिळाल्यानंतर खटला सुरू असलेल्या कैद्यांची सुटका त्याच दिवशी किंवा जास्तीत जास्त दुसऱ्या दिवशी केली जावी. निकालपत्राचा मुख्य भाग न्यायालयातच जाहीर केला जावा आणि निकालाची कारणे एका आठवड्याच्या आत संकेतस्थळावर अपलोड केली जावीत; तसेच उच्च न्यायालयांच्या संकेतस्थळांवर निकाल राखून ठेवल्याची तारीख स्पष्टपणे नमूद केलेली असावी, असेही न्यायालयाने पुढे जोडले. जर संबंधित खंडपीठाने या बंधनकारक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले नाही, तर तो खटला दुसऱ्या एका खंडपीठाकडे वर्ग केला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाच्या प्रती उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांसमोर सादर केल्या जाव्यात, असे न्यायालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

भारताच्या संविधानाने कलम 142 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाला विशेष अधिकार दिले आहेत. याचा अर्थ या अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण न्यायासाठी विशेष आदेश जारी करू शकते. म्हणजेच, एखाद्या प्रकरणात सामान्य कायदा त्वरित किंवा पूर्ण न्याय देऊ शकत नसेल, तर सर्वोच्च न्यायालय आपल्या विशेष अधिकाराचा वापर करू शकते. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी सुनावणी दरम्यान सांगितले की, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून 15 वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी कधीही कोणत्याही प्रकरणात निकाल राखून ठेवला नाही, किंवा तीन महिन्यांच्या आत निकाल दिला नाही. न्यायाच्या किमतीवर असा विलंब सुरू ठेवता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात 92 हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित

एका अहवालानुसार, सर्वोच्च न्यायालयात सध्या 92,385 प्रलंबित प्रकरणे आहेत. कोविडनंतर ई-फाइलिंग वाढल्याने प्रकरणांची संख्या सातत्याने वाढली आहे. केंद्र सरकारने 11 डिसेंबर 2025 रोजी राज्यसभेत सांगितले होते की, देशभरातील न्यायालयांमध्ये एकूण 5.49 कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात 90,897 प्रकरणे आणि देशातील 25 उच्च न्यायालयांमध्ये 63,63,406 प्रकरणे प्रलंबित होती.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी