आव्हानात्मक जागतिक वातावरण असूनही भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत - आरबीआय

नवी दिल्ली, 29 मे (हिं.स.)। पश्चिम आशियातील सुरू असलेला संघर्ष आणि वाढत चाललेले जागतिक तणाव यांदरम्यान, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी देशाच्या सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर ६.९ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे.

शुक्रवारी प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या वार्षिक अहवाल २०२५-२६ मध्ये आरबीआयने म्हटले आहे की, भारतीय अर्थव्यवस्था आव्हानात्मक जागतिक परिस्थिती असूनही मजबूत स्थितीत आहे आणि भक्कम व्यापक आर्थिक पाया चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये वाढीला आधार देतील. अहवालानुसार, वाढलेल्या ऊर्जा किमती, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि जागतिक बाजारपेठांमधून निर्माण होणाऱ्या आव्हानांनंतरही कंपन्यांचे आणि बँकिंग क्षेत्राचे मजबूत ताळेबंद तसेच सरकारचा भांडवली खर्चावर असलेला भर भारताच्या मजबूत वाढीच्या गतीसाठी अनुकूल आहे. अहवालात म्हटले आहे की, आपल्या भक्कम देशांतर्गत पायाभूत रचनेच्या बळावर भारत आर्थिक विकासाच्या मार्गावर वेगाने पुढे जात राहील.

आरबीआयच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, २०२६ मध्ये भू-राजकीय जोखीम ही जागतिक वाढीसमोरील प्रमुख अडथळा म्हणून पुढे आली आहे. फेब्रुवारीच्या अखेरीस पश्चिम आशियात संघर्ष सुरू झाल्याचा परिणाम जागतिक वाढ आणि महागाईच्या अंदाजांमध्ये दिसून येत आहे. अहवालानुसार, मध्यम जागतिक वाढीच्या परिस्थितीत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा दृष्टिकोन सकारात्मक आहे. तथापि, पश्चिम आशियातील दीर्घकाळ चालणारा संघर्ष नकारात्मक धोका निर्माण करू शकतो.

अहवालानुसार, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात भारताने ७.६ टक्के विकासदराने वाढ नोंदवत प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक वेगाने वाढणारा देश म्हणून स्थान कायम राखले, तर २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात हा दरवाढ ७.१ टक्के होता. ही वाढ भक्कम देशांतर्गत मागणी, सातत्यपूर्ण गुंतवणूक, सक्रिय धोरणात्मक पावले आणि मजबूत व्यापक आर्थिक पायाभूत घटकांच्या आधारावर झाली. अहवालात असेही म्हटले आहे की, प्रमुख व्यापार भागीदारांसोबत विविध व्यापार करारांची अंमलबजावणी भारताच्या वाढीला आणखी वेग देईल.

अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, सध्याचे भू-राजकीय तणाव प्रमुख कच्च्या मालाच्या, विशेषतः खतांच्या उपलब्धतेवर आणि किमतींवर दबाव आणू शकतात. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्राचा दृष्टिकोन नैऋत्य मोसमी पावसाच्या प्रगतीवर आणि वितरणावर अवलंबून असेल, असेही अहवालात म्हटले आहे. पर्याप्त अन्नधान्य साठा, जलाशयांमधील पुरेसा जलसाठा आणि स्थिर कृषी शक्यता यांमुळे २०२६-२७ मध्ये महागाई नियोजित लक्ष्याशी सुसंगत राहण्याची शक्यता आहे, जरी अल नीनोची स्थिती आणि सरासरीपेक्षा अधिक उष्णता असली तरीही. केंद्र सरकारने आरबीआयशी सल्लामसलत करून १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१ या कालावधीसाठी दोन टक्क्यांची चढ-उतार मर्यादा ठेवून महागाईचा चार टक्के लक्ष्य दर कायम ठेवला आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात असेही म्हटले आहे की, आरबीआय सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (सीबीडीसी) च्या प्रायोगिक वापराचा विस्तार करण्याची योजना आखत आहे, जेणेकरून त्याचा उपयोग थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनांमध्ये आणि देशांतर्गत किरकोळ क्षेत्रातील नव्या वापरांमध्ये करता येईल. याशिवाय, आर्थिक मालमत्तांच्या ‘टोकनायझेशन’साठी आणि अधिकाधिक सहभागी घटकांना समाविष्ट करण्यासाठी अतिरिक्त प्रायोगिक प्रकल्पांचा विचारही केला जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule