नवी दिल्ली, 29 मे (हिं.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालयाने कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकार आणि ‘एक्स’ या समाजमाध्यम मंचाला नोटीस बजावली आहे. अभिजीत दीपके यांनी त्यांच्या पक्षाचे ‘एक्स’ खाते बंद करण्याच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले असून, सध्या तरी खाते तातडीने पुन्हा सुरू करण्याचा अंतरिम आदेश देण्यास खंडपीठाने नकार दिला आहे. या प्रकरणात अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारची बाजू ऐकणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौरव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, हे प्रकरण केवळ एका खात्यापुरते मर्यादित नसून त्याचे दूरगामी परिणाम आणि व्यापक प्रभाव होऊ शकतात. त्यामुळे सरकारचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही आदेश देणे योग्य ठरणार नाही. न्यायालयाने केंद्र सरकारला चार आठवड्यांच्या आत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले असून पुढील सुनावणी सहा जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी अलीकडे केलेल्या “कॉकरोच” या टिप्पणीमुळे कॉकरोच जनता पार्टी या नावाने एक समाजमाध्यम उपक्रम चर्चेत आला. काही काळातच या खात्याने मोठ्या प्रमाणावर लक्ष वेधून घेतले. शुक्रवारी दुपारी तीन वाजेपर्यंत या पक्षाचे इन्स्टाग्रामवरील अनुयायी दोन कोटी बावीस लाखांहून अधिक असल्याचे सांगितले जात होते. या पार्श्वभूमीवर ‘एक्स’वरील खात्यावरील बंदीचा मुद्दा आणखी संवेदनशील बनला आहे.

उच्च न्यायालयाने ब्लॉकिंग आदेशाचा आढावा घेण्यासाठी पुनरावलोकन समितीकडेही लक्ष वेधले आहे. नियमांनुसार ही समिती दर दोन महिन्यांनी बैठक घेते आणि ब्लॉकिंग आदेशाच्या सर्व पैलूंची तपासणी करण्याचा तिला अधिकार आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. खंडपीठाने म्हटले की, समितीने सर्व बाबी तपासून निर्णय नोंदवावा. तसेच अमेरिकेतील बोस्टनमध्ये वास्तव्यास असलेले दीपक दूरसंचार प्रणालीद्वारे समितीसमोर हजर राहण्याची विनंती करू शकतात, असेही न्यायालयाने सूचित केले.

या प्रकरणात सध्या केवळ नोटीसच बजावता येईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने केले. कायदा अद्याप प्राथमिक टप्प्यात असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. ब्लॉकिंग आदेश नेमका का काढण्यात आला, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. याचिकाकर्त्याने किंवा न्यायालयानेही अद्याप तो आदेश प्रत्यक्ष पाहिलेला नसल्याचे सांगण्यात आले. यापूर्वी उद्धृत केलेली प्रकरणे या प्रकरणापेक्षा वेगळी असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. त्या प्रकरणांमध्ये विशिष्ट पोस्ट्स वादग्रस्त होत्या, मात्र येथे संपूर्ण खात्याच्या कार्यावरच प्रश्न उपस्थित केला जात आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारतर्फे युक्तिवाद करताना सांगितले की, मध्यस्थ असलेले ‘एक्स’ याचिकाकर्त्याला काही प्रमाणात मदत करत असल्याचे दिसते. त्यामुळे सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही आदेश पारित करू नये, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली. आवश्यकता भासल्यास ब्लॉकिंग आदेश आणि संपूर्ण नोंदी न्यायालयासमोर सादर केल्या जाऊ शकतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव कॉकरोच जनता पार्टीचे ‘एक्स’ खाते ब्लॉक करण्यात आल्याच्या सरकारी निर्णयाला अभिजीत दीपके यांनी आव्हान दिले आहे. ही याचिका वकील नकुल गांधी यांनी दाखल केली. केंद्र सरकारने गुप्तचर विभागाकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे ही कारवाई केली. त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ६९अ अंतर्गत ‘एक्स’ला खाते ब्लॉक करण्याचे निर्देश दिले.

कॉकरोच जनता पार्टीचे जुने ‘एक्स’ खाते एकवीस मे रोजी बंद करण्यात आले. त्या वेळी त्या खात्याचे एक लाख त्र्याण्णव हजारांहून अधिक अनुयायी होते. खाते बंद झाल्यानंतर संस्थेने लगेचच एक नवीन खाते सुरू केले. त्याचे नाव “कॉकरोच इज बॅक” ठेवण्यात आले आणि त्याच्या वर्णनात “कॉकरोच मरत नाहीत” असे लिहिण्यात आले. या संपूर्ण प्रकरणामुळे समाजमाध्यमांवरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि खात्यांवरील बंदीच्या अधिकारांबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule