नवी दिल्ली, 03 मे (हिं.स.)। काँग्रेसचे महासचिव जयराम रमेश यांनी ग्रेट निकोबार द्वीप विकास प्रकल्पाबाबत केंद्र सरकारवर प्रश्न उपस्थित करत म्हटले आहे की, या प्रकल्पाशी संबंधित पर्यावरणीय, सामाजिक आणि पारदर्शकतेशी निगडित मुद्द्यांवर सरकार उत्तर देण्यापासून टाळाटाळ करत आहे. त्यांनी आरोप केला की, 28 एप्रिल रोजी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या ग्रेट निकोबार दौऱ्यानंतर सरकारने लक्ष विचलित करण्यासाठी प्रेस निवेदन जारी केले.

जयराम रमेश यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर जारी केलेल्या सविस्तर निवेदनात म्हटले आहे की, सरकारने 01 मे रोजी जारी केलेल्या प्रेस नोटमध्ये त्या गंभीर चिंतांचा कोणताही उल्लेख किंवा निराकरण केलेले नाही, ज्या आधीपासूनच स्थानिक समुदाय, पर्यावरणतज्ज्ञ, मानववंशशास्त्रज्ञ आणि विविध तज्ज्ञांकडून मांडल्या गेल्या आहेत. या मुद्द्यांबाबत त्यांनी स्वतः सप्टेंबर 2024 मध्ये पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्र्यांना पत्र लिहून माहिती दिली होती.

रमेश यांनी म्हटले की, हा द्वीप जैवविविधतेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. मागील पाच वर्षांत येथे सुमारे 50 नवीन प्रजातींची ओळख पटली आहे, ज्यामध्ये पक्षी, सरपटणारे प्राणी आणि समुद्री जीवांचा समावेश आहे. प्रस्तावित प्रकल्पाचे ठिकाण गॅलाथिया खाडी किनारी नियमन क्षेत्र-1A अंतर्गत येते, जिथे बंदर उभारण्यास परवानगी नसते. या परिसरात 20,000 हून अधिक प्रवाळ संरचना आहेत आणि हे उत्तर हिंद महासागरातील विशाल लेदरबॅक कासवांच्या प्रजननासाठी प्रमुख स्थळ मानला जातो.

त्यांनी आरोप केला की, पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रियेत सहभागी संस्थांच्या भूमिकेबाबतही प्रश्न निर्माण होतात. वन्यजीव संस्था आणि प्राणी सर्वेक्षण यांसारख्या संस्थांना प्रकल्पाशी संबंधित अभ्यास आणि देखरेखीची जबाबदारी देण्यात आली, तर याच संस्थांची भूमिका मंजुरी प्रक्रियेतही होती, ज्यामुळे हितसंबंधांच्या संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होते. काही स्वतंत्र संस्थांना, ज्यांनी प्रकल्पावर टीकात्मक भूमिका घेतली होती, त्यांना प्रक्रियेतून बाहेर ठेवण्यात आले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule