तिरुवनंतपुरम, 03 मे (हिं.स.)।केरळ विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी सोमवारी होणार आहे.या निवडणुकीच्या एक्झिट पोलमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (यूडीएफ) पुन्हा सत्तेत येण्याचे संकेत मिळत आहेत. बहुतेक अंदाजांनुसार यूडीएफ सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंट (एलडीएफ) पेक्षा पुढे असल्याचे दिसत आहे.

या अंदाजांनुसार, १४० सदस्यीय विधानसभेत यूडीएफला ७० ते ९० जागा मिळू शकतात, म्हणजेच तो बहुमताचा आकडा पार करू शकतो. तर एलडीएफ बहुमतापासून मागे राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. हे अंदाज खरे ठरल्यास, हा केवळ सत्ताबदल नसून केरळच्या पारंपरिक राजकारणाच्या पुनरागमनाचे चिन्ह मानले जाईल, जिथे प्रत्येक निवडणुकीत सत्ता बदलत आली आहे.

केरळमध्ये अनेक वर्षांपासून यूडीएफ आणि एलडीएफ यांच्यात आलटून-पालटून सत्ता बदलण्याची परंपरा आहे. २०२१ मध्ये एलडीएफची पुनरावृत्ती ही या ट्रेंडपासून वेगळी होती, पण सध्याचे एक्झिट पोल सूचित करतात की राज्य पुन्हा त्या जुन्या पद्धतीकडे वळू शकते. यावरून हेही स्पष्ट होते की केरळमधील मतदार सत्तेचे संतुलन राखण्यासाठी आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी बदल करत असतात.

एक्झिट पोलमधील आकडेवारीनुसार सामना एकतर्फी नाही. यूडीएफ पुढे असला तरी एलडीएफ पूर्णपणे मागे नाही. जागांमधील फरक खूप मोठा नसल्याने, मतांच्या टक्केवारीतील किरकोळ बदल देखील जागांवर मोठा परिणाम करू शकतो. जर एलडीएफ सत्तेबाहेर गेला, तर डाव्या पक्षांसाठी हा मोठा धक्का ठरेल, कारण केरळ हेच त्यांचे प्रमुख बळकट राज्य आहे. यामुळे त्यांची भूमिका सत्तेतून विरोधकांकडे बदलू शकते.

त्याउलट, यूडीएफची पुनरागमन ही गोष्ट दर्शवेल की त्यांनी जनतेतील नाराजी आपल्या बाजूने वळवण्यात यश मिळवले आहे. रोजगार, महागाई, स्थलांतर आणि प्रशासन हे या निवडणुकीतील महत्त्वाचे मुद्दे ठरले आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode