छत्रपती संभाजीनगर, 05 मे, (हिं.स.)। छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या बैठकीत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मान्यता देण्यात आली. विकास योजनांमधील फेरबदलांची प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत काही अधिकार महानगर आयुक्त व कार्यकारी समितीकडे सोपवण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. तसेच शासकीय जमिनींचे हस्तांतरण, वाळूज परिसरातील भूसंपादन आणि सिडकोमार्फत निधी उभारणीसही हिरवा कंदील देण्यात आला. यावेळी २०२५-२०२६ च्या सुधारित अंदाजपत्रकास तसेच २०२६-२०२७ च्या अर्थसंकल्पास मान्यता प्रदान करण्यात आली.

या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, महापौर समीर राजूरकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत वर्ग ‘अ’ व ‘ब’ अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे शासनस्तरावरून भरण्यात येईपर्यंत सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांमधून ती भरण्याचे अधिकार महानगर आयुक्तांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच आकृतीबंध सुधारणा, सेवा-सुविधा विकास शुल्क (IDC) बाबत धोरण निश्चित करणे आणि विविध प्रकल्पांसाठी उपसमित्यांना अधिकार देण्यास मान्यता देण्यात आली.

छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेशाचा नियोजनबद्ध व शाश्वत विकास साधण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक निर्णयांना गती देण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. गुंठेवारी नियमितीकरणाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम, २००१ अंतर्गत गुंठेवारी कक्ष सुरू करण्यात आला असून प्राप्त प्रस्तावांवर कार्यवाही सुरू असल्याची माहितीही देण्यात आली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis