छत्रपती संभाजीनगर, 06 मे, (हिं.स.)। महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क नियमन) अधिनियम २०११ अंतर्गत कार्यरत असलेल्या विभागीय शुल्क नियामक समित्यांच्या कार्यक्षेत्रात वाढ करत काही नव्या विभागांचा अतिरिक्त कारभार विद्यमान समित्यांकडे सोपवण्यात आला. या निर्णयामुळे शुल्क नियंत्रण यंत्रणा अधिक सुलभआणि केंद्रिकृत होणार असून, पालक व शाळा व्यवस्थापन यांच्यातील तक्रारींचे निवारण जलद गतीने होण्याची अपेक्षा

व्यक्त केली जात आहे.

यापूर्वी अधिसूचनेद्वारे मुंबई, पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या चार ठिकाणी विभागीय शुल्क नियामक समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या; मात्र कोल्हापूर, नाशिक, लातूर आणि अमरावती या विभागांसाठी स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. आता शासनाने या चार नव्या विभागांचा अतिरिक्त कार्यभार विद्यमान समित्यांकडे सोपवण्यास मान्यता दिली.

त्यानुसार मुंबई समितीकडे कोल्हापूर विभागाचा, पुणे समितीकडे नाशिक विभागाचा, छत्रपती संभाजीनगर समितीकडे लातूर विभागाचा, तर नागपूर समितीकडे अमरावती विभागाचा कारभार सोपवण्यात आला. अनेक ठिकाणी स्वतंत्र समित्या नसल्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढत होती. शासनाच्या या निर्णयामुळे शैक्षणिक संस्थांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कावर अधिक प्रभावी नियंत्रण राहण्याची अपेक्षा आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis