नवी दिल्ली, ११ जून (हिं.स.) काँग्रेस नेत्या मीनाक्षी नटराजन यांनी मध्य प्रदेशातील राज्यसभेच्या जागेसाठी त्यांचे नामनिर्देशन पत्र नामंजूर करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालय १२ जून रोजी या याचिकेवर सुनावणी घेणार आहे. मीनाक्षी नटराजन यांचे वकील, अभिषेक मनु सिंघवी यांनी गुरुवारी न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली. त्यांनी आज किंवा उद्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची विनंती केली. सिंघवी यांनी राज्यसभा निवडणुकीच्या निकालांना स्थगिती देण्याचा आदेश जारी करण्याची मागणी केली.
अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की, मीनाक्षी नटराजन यांनी एका फौजदारी खटल्याची माहिती लपवल्याच्या कारणावरून मध्य प्रदेशातील राज्यसभेच्या जागेसाठी त्यांचे नामनिर्देशन पत्र नामंजूर करण्यात आले. सिंघवी यांनी सांगितले की, ज्या फौजदारी खटल्याचा उल्लेख केला जात आहे, त्याची अद्याप दखल घेण्यात आलेली नाही. भारतीय नागरी संरक्षण संहितेच्या कलम २२३ अन्वये मीनाक्षी नटराजन यांच्याविरुद्ध पूर्व-दावा समन्स जारी करण्यात आले आहे. सिंघवी यांनी सांगितले की, लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ३३अ नुसार केवळ अशाच फौजदारी खटल्यांची माहिती देणे आवश्यक आहे, ज्यांची आधीच दखल घेण्यात आली आहे. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने ही याचिका कशी काय टिकू शकते, असा प्रश्न उपस्थित केला. निवडणुकीच्या प्रकरणात न्यायालय अंतरिम आदेशात हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यानंतर सिंघवी यांनी सांगितले की, जर महत्त्वपूर्ण चुका असतील तर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते.
सुनावणीदरम्यान, विरोधी उमेदवाराचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील डी. एस. नायडू यांनी याचिकेच्या टिकण्यायोग्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अखेरीस, न्यायालयाने या प्रकरणावर शुक्रवारी म्हणजेच १२ मार्च रोजी सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. तेलंगणामध्ये त्यांच्याविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या फौजदारी खटल्याची माहिती देण्यात अपयशी ठरल्याचे कारण देत, निवडणूक अधिकारी अरविंद शर्मा यांनी मीनाक्षी नटराजन यांचे उमेदवारी अर्ज फेटाळले होते.
हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे
