अमरावती, 24 जून (हिं.स.) : राज्यातील प्रादेशिक विकासातील असमतोल दूर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राच्या वैधानिक विकास मंडळांचे पुनर्गठन अद्यापही न झाल्याने मागास भागांच्या विकास प्रक्रियेवर गंभीर परिणाम होत असल्याचा मुद्दा आमदार सुलभा संजय खोडके यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर उपस्थित केला आहे.
मुंबई येथे सुरू झालेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आ. खोडके यांनी आपल्या लिखित लक्षवेधीद्वारे शासनाला विविध प्रश्न विचारले आहेत. राज्यातील विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या मंडळांचा कार्यकाळ 30 एप्रिल 2020 रोजी संपुष्टात आला. मात्र सहा वर्षांहून अधिक कालावधी उलटूनही मंडळांचे पुनर्गठन झालेले नाही.
आ. खोडके यांनी शासनाला विचारले आहे की, विकास अनुशेष दूर करण्यासाठी कोणती कार्यवाही करण्यात आली, कोणत्या उपाययोजना राबविण्यात आल्या आणि पुनर्गठनास झालेल्या विलंबामागील कारणे कोणती आहेत.
लक्षवेधीत नमूद केल्याप्रमाणे, मंडळांच्या पुनर्गठनास झालेल्या विलंबामुळे मागास भागांच्या विकासासंबंधी धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम झाला आहे. निधीचे न्याय्य वाटप, विकास अनुशेष दूर करणे तसेच सिंचन, शेती, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये प्रादेशिक समतोल साधण्याच्या उद्दिष्टांनाही फटका बसला आहे. त्यामुळे विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यातील विकास अनुशेष अधिक वाढल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
याशिवाय, विदर्भासाठी डॉ. विजय भाकरे आणि मराठवाड्यासाठी अनिल रामोड यांची नियुक्ती करण्यात आली असली तरी मंडळांचे अस्तित्वच नसल्याने त्यांच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मंडळांचे पुनर्गठन प्रलंबित असतानाही संबंधित कार्यालये कार्यरत असून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासह प्रशासकीय खर्चावर दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात शासकीय निधी खर्च होत असल्याची बाबही त्यांनी अधोरेखित केली.
आ. खोडके यांनी या विषयाकडे शासनाचे लक्ष वेधत मंडळांचे तातडीने पुनर्गठन करून प्रादेशिक विकासातील असमतोल दूर करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची मागणी केली आहे. आता शासन याबाबत काय भूमिका घेते, याकडे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.
--------------------
हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी
