वॉशिंग्टन , 03 जून (हिं.स.)।अमेरिकन सरकार पुन्हा एकदा भारतावर नवीन शुल्क (टॅरिफ) लावण्याच्या तयारीत आहे. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने (यूएसटीआर) भारतासह 60 देशांवर अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.यामागचे कारण असे की, भारतासह 60 देश जबरदस्तीच्या मजुरीतून तयार झालेल्या वस्तूंच्या निर्यातीवर प्रभावी निर्बंध लागू करण्यात अपयशी ठरले आहेत.

यूएसटीआरने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अमेरिकेच्या 1974 च्या व्यापार कायद्याच्या कलम 301 अंतर्गत करण्यात आलेल्या तपासणीत असे आढळले आहे की या 60 देशांच्या धोरणांमुळे आणि कार्यपद्धतीमुळे अमेरिकन व्यापारावर अनावश्यक दबाव निर्माण होतो आणि व्यापारात अडथळे येतात.

यूएसटीआर ही अमेरिकेची एक कार्यकारी संघीय संस्था असून, ती देशाच्या परराष्ट्र व्यापार धोरणांच्या निर्मितीसाठी जबाबदार आहे. या संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, भारतासह 54 देश जबरदस्तीच्या मजुरीतून तयार होणाऱ्या वस्तूंच्या निर्यातीवर आवश्यक निर्बंध लागू करण्यात अपयशी ठरले आहेत. या देशांमध्ये भारतासोबतच ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांगलादेश, चीन, जपान, सौदी अरेबिया, सिंगापूर, ब्रिटन आणि संयुक्त अरब अमिराती यांचाही समावेश आहे.अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले, “आमचे महत्त्वाचे व्यापार भागीदार जबरदस्तीच्या मजुरीतून तयार झालेल्या वस्तूंची निर्यात रोखण्यात अपयशी ठरत आहेत, हे अस्वीकार्य आहे. त्यामुळे अमेरिकन कामगारांना असमान स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे.”

यूएसटीआरने या देशांवर अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव ठेवला असून, त्याबाबत जनतेकडून अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. या प्रस्तावानुसार संबंधित देशांवर 10 टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ शकते. जबरदस्तीच्या मजुरीतून तयार झालेल्या वस्तूंवरील आयातबंदीविषयी प्रभावी नियम नसल्यामुळे जागतिक स्तरावर अशा प्रकारच्या मजुरीचे उच्चाटन करण्याचे प्रयत्न कमकुवत होत असल्याचे यूएसटीआरने म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे, अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा हा प्रस्ताव अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार कराराबाबत चर्चा सुरू आहे. अलीकडच्या काळात दोन्ही देशांदरम्यान अनेक फेऱ्यांच्या चर्चा झाल्या असून, बाजारपेठेतील प्रवेश, आयात-निर्यात शुल्क, डिजिटल व्यापार आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर विचारविनिमय करण्यात आला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode