अमरावती, 05 जून (हिं.स.) | सध्या गावखात्यातील अंतर्गत ठिकाणी सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्याचे काम मंजूर झाले. मात्र त्यावर फंड उपलब्ध नसतानाही कंत्राटदारांच्या वर्चस्वाच्या लढाईत रस्ताबांधकामाचा सपाटा सुरू झाला आहे. परिणामी कामाच्या गुणवत्तेवर मात्र प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

विधान परिषद व विधानसभा सदस्यांच्या निधी अंतर्गत त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी सुचविलेल्या ठिकाणी सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते मंजूर करण्यात आले आहे. एकदा का कामाचे लोकेशन मंजूर झाले की त्यावर आवश्यक असणारा फंड सदर लोकप्रतिनिधींच्या विकासनिधी अंतर्गत मंजूर करण्यात येतो. मग जिल्हा नियोजन समितीकडून त्या कामाबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग तेथून टेंडर नोटीस, कामवाटप, कंत्राटदारांची नियुक्ती व प्रत्यक्ष कामाला सुरवात, मग कामाचे मोजमाप आणि अंतिम क्षणी कामाचे पेमेंट अशा प्रवासात या कामांना अंतिम रूप दिल्या जाते. मागील काही वर्षांअगोदर कार्यकर्ते आपल्या नेत्यांना आवश्यक ठिकाणच्या कामांचे लोकेशन देऊन काम मंजूर करून घ्यायचे.

परंतु त्यानंतर काम होईपर्यंत त्यामध्ये कुठलाच कार्यकर्ता हस्तक्षेप करीत नव्हता. परंतु आता परिस्थिती पूर्णतः बदललेली दिसून येत आहे. आता नेत्यांपासून कार्यकर्त्यांपर्यंत वेळप्रसंगी पक्ष बदल होत असल्याने निवडून आलेल्या नेत्याला आम्हीच तुम्हाला निवडून आणले, त्यासाठी आम्ही प्रचंड परिश्रम घेतले तन-मन-धनानेही वेळप्रसंगी सहकार्य केले. याची पावलोपावली जाणीव नेत्याला करून दिल्या जात आहे. अशावेळी काही कार्यकर्त्यांमध्ये स्वतःचे वर्चस्व वाढविण्यासाठी कामांचा आधार घेणे सुरू झाले आहे. किंबहुना ते स्वतःच कंत्राटदार म्हणून समोर येत आहेत. त्यांच्यातच स्पर्धा निर्माण झाल्याने फंड उपलब्ध नसतानाही रस्ता बांधकाम सारख्या कामांना ते पूर्णत्वास नेत आहेत. ही गावविकासासाठी एक चांगली बाब आहे. परंतु असे करताना केलेल्या कामाचे पेमेंट किती दिवसांनंतर मिळेल व ते मिळताना व्याज, चक्रीवाढ व्याज यासारख्या बाबींचा विचार करून खर्च केलेल्या रुपयांमध्ये नफा मिळेल की तोटा याचा थोडादेखील विचार न करता अशी कामे जोरात पूर्ण होत आहेत. यादरम्यान मात्र त्यांच्याकडून करण्यात येत असलेल्या कामाच्या गुणवत्तेवर त्याचा पूर्णतः परिणाम काही दिवसांतच दिसून यायला सुरवात झाली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी