मुंबई, 01 जुलै (हिं.स.)। देशात सर्वात जास्त वस्तू व सेवा कर संकलन करण्यामध्ये महाराष्ट्र हे देशामध्ये अव्वल आहे. वस्तू व सेवा कर संकलनाच्या मोबदल्यात केंद्र शासनाकडून सर्वाधिक लाभ मिळविणारे राज्यही महाराष्ट्र आहे. त्यामुळे जीएसटी व्यवस्थेमध्ये महाराष्ट्र ही देशाची राजधानी आहे, कसे गौरवद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले. तसेच देशामध्ये कर चोरी रोखण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित यंत्रणा उभारणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

रवींद्र नाट्य मंदिर सभागृहात ९ व्या वस्तू व सेवा कर दिवस समारंभाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, महापौर रितू तावडे, केंद्रीय वस्तू व सेवा कर विभागाचे मुख्य आयुक्त प्राची स्वरूप, पुणे विभागाचे मुख्य आयुक्त नीरज कंसल, राज्य सेवा व वस्तू कर आयुक्त आशिष शर्मा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, वित्तीय सुधारणा अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी उपस्थित होते.

'एक देश, एक कर आणि एक बाजार' अशी व्यवस्था निर्माण करणारा जीएसटी कर ही ऐतिहासिक सुधारणा असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, जीएसटीमुळे भारत ही प्रामाणिकपणे अप्रत्यक्ष कर भरणाऱ्या करदात्यांची सोसायटी बनली आहे. जीएसटी हा जगामध्ये सर्वात मोठ्या वित्तीय सुधारणांपैकी एक आहे. देशातील बरेच अप्रत्यक्ष कर एकत्र करून जीएसटी लागू करण्यात आला. देशामध्ये अनेक दिवस जीएसटीवर राज्यांची सहमती घेण्याचे कार्य सुरू होते. याबाबत केवळ चर्चाच सुरू होत्या. अनेक अप्रत्यक्ष करांचा भरणा, या करांची चोरी रोखण्यासाठी प्रशासन व व्यापारी दोन्ही दबावात असायचे. अशा परिस्थितीत देशामध्ये व्यापार आणि उद्योगांची वाढ होत नव्हती. मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कणखर नेतृत्वात जीएसटी लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सुरुवातीच्या काळात राज्यांना जीएसटीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाबाबत संदिग्धता होती. मात्र केंद्र शासनाने राज्याचे करातील उत्पन्न कमी आल्यास उत्पन्नातील कमी भरून काढण्याची हमी दिली. तसेच पुढील पाच वर्षे १४ टक्के वाढीव दराने जीएसटीतील परतावा देण्यास मान्यता दिली. हा यामधील अत्यंत महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जातो. भारत एवढ्यावरच थांबला नाही, तर ही व्यवस्था अधिक सक्षम आणि मजबूत करण्यासाठी केंद्र शासनाने '२. ओ ' टप्पा सुरू केला आहे. या व्यवस्थेमध्ये जीएसटी कौन्सिलची महत्त्वाची भूमिका आहे. या कौन्सिलमध्ये केंद्र व राज्य शासनाच्या सहमतीशिवाय निर्णय होऊच शकत नाही. त्यामुळे ही अत्यंत पारदर्शक व्यवस्था म्हणून पुढे आली आहे. दैनंदिन आयुष्याशी निगडित तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना आवश्यक असलेल्या बाबी जीएसटी कौन्सिलने अत्यंत खालच्या स्तरामध्ये आणलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे जीएसटी व्यवस्थेमध्ये जीएसटीएन (गुड्स अँड सर्विस टॅक्स नेटवर्क) ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण कळी आहे. विसाव्या शतकामध्ये ' डिजिटल संशोधना'चे सर्वात मोठे उदाहरण हे जीएसटीएन आहे. संविधानानुसार आपले कराचे उत्पन्न हे राजकोषामध्ये जमा होणे आवश्यक आहे, त्यावर जीएसटी व्यवस्थेमध्ये सर्वात मोठा उपाय हा जीएसटीएनने दिला.

महाराष्ट्र हे देशातील 'सर्व्हिसेस लीडर' असल्यामुळे जीएसटीच्या करपद्धतीत सर्व्हिसेस आल्यानंतर राज्याला मोठा लाभ झाला आहे. राज्याला मागील वर्षी १ लाख ८७ हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी परतावा मिळालेला आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

प्रास्ताविक राज्य सेवा व वस्तू कर आयुक्त आशिष शर्मा यांनी केले. केंद्रीय वस्तू व सेवा कर विभागाचे मुख्य आयुक्त प्राची स्वरूप यांनीही आपले विचार व्यक्त केले.

कार्यक्रमाच्या दरम्यान केंद्रीय वस्तू व सेवा करदाते हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन च्या विद्या वेंकटरमण, राज्य वस्तू व सेवा कर दाते आशिष पॉल, केंद्रीय वस्तू व कर विभागातील उल्लेखनीय काम करणारे उपायुक्त दीपक माटा, अधीक्षक हर्षद सावंत, शशांक कुमार मिश्रा, अनुराधा बर्गे यांचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

त्याचप्रमाणे राज्य सेवा व कर विभागाचे उपायुक्त बाबासाहेब गोरे सहाय्यक आयुक्त तेजराम मडावी, अधीक्षक राजेश कुमार, वस्तू व सेवा कर अधिकारी अस्मिता गावकर, राज्य कर निरीक्षक संदीप पवार, कर सहाय्यक ज्ञानदेव परळकर यांचाही सन्मान करण्यात आला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर