• सर्व शासकीय योजनांच्या लाभासह आता सहज मिळणार पीक कर्ज
• शेतकरी ओळख पत्रासह इतर सर्व अडचणी होणार दूर
• शासन आदेश जारी
मुंबई, १० जुलै (हिं.स.) : महसूल वनहक्क धारक शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र दुय्यम अधिकार अभिलेख म्हणून 'गाव नमुना ७-ई' आणि पिकांच्या नोंदीसाठी 'गाव नमुना १२-ई' नव्याने समाविष्ट करण्यास सरकारने अधिकृत मंजुरी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्णयामुळे हजारो आदिवासी व वनहक्क धारक बांधवांना आता इतर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांप्रमाणेच पीक कर्ज, शेतकरी ओळख क्रमांक आणि कृषी विभागाच्या सर्व कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आदिवासी विकास विभाग आणि वन विभागाच्या सहमतीने आज महसूल विभागाने आज शासन निर्णय जारी केला असून, यामुळे दुर्गम व आदिवासी भागातील बांधवांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यास मोठी मदत होणार आहे.
आतापर्यंत वनहक्क प्राप्त दावेदारांच्या जमिनींच्या नोंदी गाव नमुना ७ मधील 'इतर हक्क' या स्तंभाखाली केल्या जात होत्या. यामुळे संगणकीय प्रणालीत त्यांच्या पिकांची स्वतंत्र नोंद घेण्याची कोणतीही सोय उपलब्ध नव्हती. परिणामी, या वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाच्या अशा 'ॲग्रीस्टॅक' योजनेअंतर्गत शेतकरी ओळख क्रमांक मिळण्यात मोठ्या अडचणी येत होत्या. तसेच बँक पीक कर्ज मिळणे, पीक विमा योजना, नैसर्गिक आपत्तीची भरपाई किंवा कृषी विभागाच्या इतर अनुदानाच्या योजनांचा लाभ घेताना विविध प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष अभ्यास समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. या अभ्यास समितीच्या सूचनेनुसार मध्यप्रदेश आणि ओडिशा राज्यांमधील जमीन महसूल नोंदींच्या पद्धतींचा सखोल अभ्यास करण्यात आला. त्यानुसार, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या नियम १९७१ मध्ये नवीन नियम ३.१ समाविष्ट करून या ऐतिहासिक सुधारणेला अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे.
• या निर्णयाची प्रमुख वैशिष्ट्ये
१. स्वतंत्र ७-ई आणि १२-ई नमुने : वनहक्क धारकांसाठी स्वतंत्रपणे 'गाव नमुना ७-ई' (वनहक्क धारकांचे अधिकार अभिलेख पत्रक) आणि पिकांच्या नोंदीसाठी 'गाव नमुना १२-ई' ही नवीन डिजिटल पत्रके आता महसूल नियमावलीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
२. पीक कर्ज व नुकसान भरपाईचा मार्ग मोकळा : गाव नमुना १२-ई मधील पिकांची नोंद आता अधिकृत 'पीक नोंद' म्हणून ग्राह्य धरली जाईल. यामुळे संबंधित वनहक्क धारकांना बँक कर्ज, कृषी विभागाच्या योजना, पीक विमा आणि नैसर्गिक आपत्तीची मिळणारी आर्थिक मदत इतर शेतकऱ्यांप्रमाणेच तातडीने मिळणे बंधनकारक राहील.
३. कालबद्ध कार्यक्रम : ज्या प्रकरणांमध्ये यापूर्वीच वनहक्कांना मान्यता देऊन ७/१२ वर नोंदी झाल्या आहेत, अशा सर्व प्रकरणांत आगामी ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत गाव नमुना ७-ई आणि १२-ई तयार करण्याचे स्पष्ट आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
४. संयुक्त सर्वेक्षण : ज्या वनक्षेत्रांचे अद्याप ७/१२ अभिलेख उपलब्ध नाहीत, अशा क्षेत्रांचे वन विभाग आणि महसूल विभागामार्फत ३१ डिसेंबर २०२६ पूर्वी संयुक्त सर्वेक्षण करून नवीन अभिलेख तयार केले जातील.
५. वारसा हक्क कायम, हस्तांतरण नाही : या नवीन ७-ई नमुन्याच्या इतर हक्क स्तंभात स्पष्टपणे नमूद केले जाईल की, हा वनहक्क वारसागामी असेल, मात्र तो हस्तांतरणीय किंवा संक्राम्य असणार नाही. तसेच हे दुय्यम अभिलेख असल्याने यामुळे मूळ वन जमिनीवर कोणताही मालकी हक्क निर्माण होणार नाही.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी
