सोलापूर, 10 जुलै (हिं.स.)। शहरातील बहुप्रतीक्षित उड्डाणपूल प्रकल्पाला गती देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध विभागांनी प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली जमीन तातडीने जिल्हा प्रशासनाच्या ताब्यात द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री यांचे सल्लागार तथा 'मित्रा'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांनी दिले. तसेच उड्डाणपुलाच्या कामामुळे बाधित होणाऱ्या शासकीय विभागांची बांधकामे उपलब्ध पर्यायी जागेवर उभारून देण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात उड्डाणपूल प्रकल्पासंदर्भात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे, पोलीस आयुक्त एम. राजकुमार, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक विजय कबाडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे उपमहाव्यवस्थापक स्वप्नील कासार, विशेष भूसंपादन अधिकारी प्रवीण बास्तेवाड तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

प्रवीणसिंह परदेशी यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार राज्य शासनाच्या विभागांनी उड्डाणपुलासाठी आवश्यक जमीन विनामूल्य उपलब्ध करून द्यायची आहे. तर केंद्र शासनाच्या विभागांच्या मागणीनुसार त्यांची बाधित बांधकामे अन्य उपलब्ध जागेवर उभारून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सर्व संबंधित विभागांनी विलंब न करता आवश्यक जागा प्रशासनाच्या ताब्यात द्यावी.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे प्रकल्पासाठी आवश्यक ९० टक्के जमीन हस्तांतरित होताच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. तसेच पोस्ट, बीएसएनएल आणि रेल्वे विभागांच्या कंपाऊंड वॉल, प्रवेशद्वार आणि अन्य बाधित बांधकामांची पुनर्बांधणी तातडीने करण्यात यावी. या विभागांना शासनाच्या अधिकृत बाजारभावाच्या दुप्पट दराने मोबदला देण्याची जबाबदारी महापालिकेने पार पाडावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्य परिवहन महामंडळ, उत्पादन शुल्क विभाग, डेअरी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलीस विभाग, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि जिल्हा रुग्णालयाच्या परिसरातील बाधित कंपाऊंड वॉल व इतर संरचना पर्यायी जागेवर उभारून देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

याशिवाय सात रस्ता परिसरातील महावितरणचे उपविभागीय कार्यालय उड्डाणपूल प्रकल्पामुळे बाधित होत असल्याने त्यासाठी पर्यायी जागेवर नवीन इमारत उभारण्यासाठी आवश्यक निधी महापालिकेने उपलब्ध करून द्यावा, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच वस्त्रोद्योग विभागाच्या जागेवरील गिरणी बंद असल्याने ती जागा तातडीने प्रशासनाच्या ताब्यात घेण्यासही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, उड्डाणपूल प्रकल्पासाठी खाजगी जमिनींच्या भूसंपादनावर आतापर्यंत ९६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून, उर्वरित भूसंपादनासाठी आणखी १५.३३ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सोलापूर शहरातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरळीत होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / यशपाल गायकवाड