रत्नागिरी, 11 जुलै (हिं.स.) । रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दोन महिला उपजिल्हाधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने शुक्रवारी एकाच दिवशी निलंबनाची कारवाई केली.

रोजगार हमी योजना विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी हर्षलता गेडाम आणि भूसंपादन विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी निशा कांबळे यांना विविध प्रशासकीय अनियमिततेच्या आरोपांवरून तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले असून, दोघांविरोधात स्वतंत्र विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

शासनाच्या आदेशानुसार, हर्षलता गेडाम यांच्यावर विनापरवानगी वारंवार कार्यालयात गैरहजर राहणे, मुख्यालय परवानगीशिवाय सोडणे, विविध बैठकांना अनुपस्थित राहणे, वारंवार सूचना देऊनही रजेचे अर्ज नियमानुसार सादर न करणे, वरिष्ठांच्या आदेशांचे पालन न करणे, असे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. ही कृत्ये महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

भूसंपादन विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी निशाताई कांबळे यांच्यावर दैनंदिन टपालावर स्वाक्षरी न करणे, कार्यालयात वारंवार अनुपस्थित राहणे, न्यायालयीन कामकाजाकडे दुर्लक्ष करणे, शासनाच्या आदेश व नोटिसा स्वीकारण्यास टाळाटाळ करणे, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर स्वाक्षरी न करणे, कार्यमूल्यमापन अहवाल सादर न करणे, अशा गंभीर प्रशासकीय अनियमिततेचे आरोप करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांनुसार दोन्ही अधिकाऱ्यांविरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली असून, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना शासकीय सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे.

निलंबनाच्या कालावधीत दोन्ही अधिकाऱ्यांचे मुख्यालय रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथेच राहणार असून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही. तसेच या काळात कोणतीही खासगी नोकरी, व्यवसाय किंवा व्यापार करता येणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. नियमानुसार दोन्ही अधिकाऱ्यांना निर्वाह भत्ता व इतर पात्र भत्ते देण्यात येणार असल्याचेही शासनाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / रत्नागिरी