ठाणे, 11 जुलै, (हिं.स.) : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील क्षेत्रात (इको सेन्सिटिव्ह झोन) बेकायदा कचरा टाकल्याप्रकरणी ठाणे महानगरपालिकेच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. या जागेवरील कचरा पूर्णपणे हटवून तिथे 'मियावाकी जंगल' उभारल्याचा पालिकेचा दावा राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) संशयास्पद ठरवला आहे. या प्रकरणी वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी एनजीटीने एक संयुक्त समिती स्थापन केली असून, ही समिती १४ जुलै रोजी प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करणार आहे.

*काय आहे नेमके प्रकरण?*

घोडबंदर रोडवरील गायमुख जकात नाक्याजवळ असलेल्या अतिसंवेदनशील क्षेत्रात ठाणे पालिकेकडून बेकायदेशीरपणे कचरा टाकला जात असल्याची तक्रार ॲडव्होकेट वैभव साटम यांनी केली होती. या तक्रारीची दखल घेत राष्ट्रीय हरित लवादाने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये ठाणे पालिकेला नोटीस बजावली होती. या नोटीसला उत्तर देताना पालिकेने दावा केला होता की, संबंधित जागेवरील सर्व कचरा हटवून ती जागा पूर्ववत करण्यात आली आहे, तसेच तिथे ३४,८५२ रोपांचे 'मियावाकी' वृक्षारोपण करण्यात आले आहे.

*तक्रारदाराचे नवीन पुरावे आणि पालिकेचा खोटेपणा*

ॲड. वैभव साटम यांनी २६ जून २०२६ रोजी एनजीटीसमोर ताजे पुरावे सादर करत पालिकेचा हा दावा पूर्णपणे खोटा असल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. साटम यांच्या आरोपानुसार, पालिकेने कचरा उचलण्याऐवजी तो तिथेच जाळला. १ ते १५ मे दरम्यान सलग १५ दिवस ही आग लावण्यात आली होती. पालिकेने ३४ हजारांहून अधिक झाडे लावल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात ३० टक्के झाडेही तिथे लावण्यात आलेली नाहीत. यावर उत्तर देण्यासाठी ठाणे पालिकेच्या वकिलांनी एक आठवड्याची मुदत मागितली होती. मात्र, पालिकेने चुकीचे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचे पुरावे समोर आल्याने एनजीटीने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) आणि महाराष्ट्र सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (MCZMA)च्या सदस्यांची एक 'संयुक्त समिती' स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. यानुसार एमपीसीबीचे फील्ड ऑफिसर अनिरुद्ध वराळे यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती १४ जुलैला या जागेची पाहणी करणार आहे.

ठाणे पालिकेच्या अधिकार्‍यांनीच या बेकायदा डम्पिंगची योजना आखली होती. पालिकेने न्यायालयात चुकीचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यामुळे संबंधित दोषी अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई होऊन त्यांची जबाबदारी निश्चित केली जावी, यासाठी माझा पाठपुरावा सुरूच राहील.

— ॲड. वैभव साटम, तक्रारदार

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर