ठाणे, 11 जुलै, (हिं.स.)। कार्यरत शिक्षकांवर पुन्हा टीईटी (Teacher Eligibility Test) परीक्षेची सक्ती करण्याच्या धोरणाविरोधात महाराष्ट्रातील शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी असून, महाराष्ट्र राज्य शिक्षणव्रती शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघाचे राज्याध्यक्ष प्रा. प्रमोद वाघमोडे यांनी शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.

प्रा. वाघमोडे म्हणाले, ज्या शिक्षकांची शासनाने नियमानुसार निवड करून नियुक्ती केली, अनेक वर्षे ज्यांनी प्रामाणिकपणे सेवा बजावली, विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवले, अशा कार्यरत शिक्षकांना पुन्हा पात्रतेची परीक्षा देण्यास भाग पाडणे कितपत न्याय्य आहे?

ते पुढे म्हणाले, एकदा लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेल्या आमदार किंवा खासदाराला दोन-तीन वर्षांनी पुन्हा पात्रतेची परीक्षा द्यावी लागत नाही. आयएएस किंवा आयपीएस अधिकाऱ्यांनाही अनेक वर्षांच्या सेवेनंतर पुन्हा स्पर्धा परीक्षा द्यावी लागत नाही. मग हा निकष केवळ कार्यरत शिक्षकांनाच का?

प्रा. वाघमोडे यांनी वास्तव अधोरेखित करत सांगितले की, शिक्षकांवर अध्यापनासोबत निवडणुका, जनगणना, विविध शासकीय सर्वेक्षणे, कार्यालयीन कामे आणि इतर अनेक अशैक्षणिक जबाबदाऱ्या सोपवल्या जातात. अशा परिस्थितीत पुन्हा परीक्षेची सक्ती केल्यास त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनावरही होण्याची शक्यता आहे.

शिक्षकांची नियुक्ती विद्यार्थ्यांना घडवण्यासाठी झाली आहे. त्यांना दर्जेदार अध्यापनासाठी आवश्यक वेळ आणि शैक्षणिक वातावरण मिळाले पाहिजे. शासनाने कार्यरत शिक्षकांवरील अतिरिक्त भार कमी करून शिक्षणाच्या गुणवत्तेला प्राधान्य द्यावे, असेही त्यांनी नमूद केले.

यावेळी त्यांनी शासनाला प्रश्न विचारला, अनेक वर्षे उत्कृष्ट सेवा देणाऱ्या, विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवणाऱ्या शिक्षकांवर पुन्हा पात्रतेची परीक्षा लादण्याऐवजी त्यांच्या अध्यापनासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे अधिक आवश्यक नाही का?

शेवटी प्रा. वाघमोडे यांनी स्पष्ट केले की, संघटना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची समर्थक आहे; मात्र कार्यरत शिक्षकांवर अन्याय करणाऱ्या धोरणांचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे. शिक्षकांच्या न्याय्य मागण्यांबाबत शासनाने सकारात्मक संवाद साधून योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर