राज्यभरात १९ पेक्षा अधिक रक्तपेढ्यांचे परवाने रद्द मन:पूर्वक अभिनंदन हि एक समाधानकारक बाब असली तरी अनेक प्रश्न रक्तदात्यांच्या मनात उभे राहिले आहेत. यापुढे रक्तदान करावे का ? दान केलेल्या रक्ताचे जे झाले तेच पुढे रक्तदान केल्याने होईल का ? केवळ परवाने रद्द होऊन चालणार नाही तर ह्या रक्तपिपासू लोकांना कायमची अद्दल घडवून अश्या रक्तपेढ्यांच्या मागे कुणा कुणाचे हात रंगले आहेत त्यासर्वांवर लवकरात लवकर कायदेशीर कारवाई झाली तरच रक्तदाता निर्धास्तपणे रक्तदान करेल. आधीच रक्तदात्यांची संख्या कमी त्यात असे रक्तपिपासू हि व्यवस्था चालवणार असतील तर ‘रक्तकेंद्र’ नाव बदलून हि फारसा फरक पडणार नाही.

हा विषय केवळ बातमीचा नाही, तर सार्वजनिक आरोग्य, लोकांचा विश्वास आणि रक्तदान चळवळीचे भविष्य यांच्याशी निगडित आहे. कारवाई योग्य, पण पर्यायही तितकाच महत्त्वाचा असल्याने परवाने रद्द करणे आवश्यक असेल तर ते करावेच; पण त्या भागात रक्ताची कमतरता निर्माण होणार नाही याची पूर्वतयारी असावी.

१९ पेक्षा अधिक रक्तपेढ्या बंद ही बातमी लोकांना घाबरवू शकते,जनतेचा विश्वास टिकवणे अत्यंत महत्वाचे आहे. शासनाने स्पष्ट सांगावे की सुरक्षित रक्ताचा पुरवठा कसा सुरू राहील.

रक्तदात्यांसाठी पारदर्शक माहिती अधिकृत, परवानाधारक रक्तपेढ्यांची अद्ययावत यादी संकेतस्थळावर आणि जिल्हा रुग्णालयांत सहज उपलब्ध असावी.

रक्तदान शिबिरांवर देखरेख करताना प्रत्येक शिबिरात कोणती रक्तपेढी रक्त संकलित करत आहे, तिचा परवाना वैध आहे का, हे स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक असावे. परवाना रद्द झालेल्या रक्तपेढ्यांतील रक्ताचे परीक्षण कसे झाले, किती पिशव्या सुरक्षित होत्या, किती नष्ट करण्यात आल्या याची माहिती जाहीर केल्यास अफवा कमी होतील. प्रत्येक वेळी मोठी कारवाई होण्याची वाट न पाहता सहामाही किंवा वार्षिक गुणवत्ता तपासणी अनिवार्य करावी. फक्त परवाना रद्द करून थांबू नये. जर निष्काळजीपणा किंवा फसवणूक झाली असेल तर संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई व्हावी.

दोष संस्थांचा संस्थेतील कार्यकर्त्यांचा असू शकतो; रक्तदात्यांचा नाही. त्यामुळे रक्तदान सुरक्षित आहे हा संदेश शासन आणि सामाजिक संस्थांनी सातत्याने द्यावा.

तंत्रज्ञानाचा वापर.

प्रत्येक रक्तपिशवीचा संकलनापासून वापरापर्यंतचा मागोवा (traceability) डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध असावा.

हेल्पलाइन आणि तक्रार व्यवस्था. रक्तदाता किंवा रुग्णाला शंका असल्यास त्वरित पडताळणी करता येईल अशी राज्यस्तरीय हेल्पलाइन आणि ऑनलाइन तक्रार यंत्रणा असावी.

रक्तपेढ्यांचे परवाने रद्द करणे हा शेवटचा उपाय आहे की सुरक्षित रक्तव्यवस्थेची नवी सुरुवात? कारण रक्ताला पर्याय नाही; म्हणूनच रक्तपेढ्यांनाही पर्याय नसावा. परवाना मिळवताना जितकी कठोर तपासणी होते, तितकीच कठोर तपासणी तो चालू असतानाही सातत्याने व्हायला हवी. जर १९ रक्तपेढ्यांचे परवाने नियमभंग, निकृष्ट दर्जा, सुरक्षिततेतील त्रुटी किंवा कायद्याचे उल्लंघन यामुळे रद्द झाले असतील, तर तत्त्वतः हा निर्णय योग्यच मानला जातो. कारण रक्त ही औषधापेक्षाही अधिक संवेदनशील गोष्ट आहे. दूषित किंवा अयोग्य पद्धतीने साठवलेले रक्त रुग्णाच्या जीवाला धोका निर्माण करू शकते. त्यामुळे निकृष्ट दर्जाच्या रक्तपेढ्या चालू ठेवण्यापेक्षा त्यांचे परवाने रद्द करणे हा सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य निर्णय असतो.

अश्याप्रमाणे रक्तपेढीतच गैरव्यवहार होत असतील तर रक्तदात्यांनी रक्तदान थांबवावे का?

अजिबात नाही. रक्तदानाची गरज कायम असते व रक्तदात्यांची संख्या अत्यंत कमी प्रमाणात आहे. त्यामुळे जनतेने रक्तदान परवानाधारक आणि मान्यताप्राप्त रक्तपेढीतच करावे. सरकारी, वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न किंवा अधिकृत मान्यता असलेल्या विश्वासार्ह रक्तपेढ्यांमध्ये केल्याने ते सुरक्षित हातात असेल. रक्तदान शिबिर आयोजित करणारी संस्था कोणत्या रक्तपेढीशी संलग्न आहे, हे विचारणे हा प्रत्येक रक्तदात्याचा अधिकार आहे. शासनाने निकृष्ट दर्जाच्या रक्तपेढ्यांवर कारवाई करून रुग्णांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले असले तरी ह्या संस्था म्हणा रक्तपेढी म्हणा तत्वत: किंवा कायमस्वरूपी बंदी आणली असेल तर त्याप्रमाणे त्यांची नावे सार्वजनिक ठिकाणी जाहीर करावी. त्याच वेळी सुरक्षित आणि अधिकृत रक्तपेढ्यांची उपलब्धता वाढवून रक्ताचा तुटवडा होणार नाही याचीही जबाबदारी शासनाचीच आहे. त्यामुळे जनतेने घाबरून रक्तदान थांबवण्याऐवजी जाणते रक्तदान करावे—म्हणजे कुठे रक्तदान करतो आहोत, त्या रक्तपेढीची मान्यता आणि कार्यपद्धती याची खात्री करून रक्तदान करावे. हा विषय जनजागृतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने प्रशासनाने प्रामुख्याने जाहिरातीचा वापर करावा. येणाऱ्या गणेशोत्सवात जन जागृती करण्यात यावी.

अंदाजे ३५० ते ३७० परवानाधारक रक्तपेढ्या कार्यरत आहेत. यामध्ये सरकारी, महापालिका, वैद्यकीय महाविद्यालये, धर्मादाय संस्था आणि खासगी रक्तपेढ्यांचा समावेश आहे. राज्यात खासगी/धर्मादाय रक्तपेढ्यांचे प्रमाण सरकारी रक्तपेढ्यांपेक्षा जास्त आहेत. मुंबईत सुमारे ५३ रक्तपेढ्या कार्यरत आहेत तरी मुंबईला दररोज अंदाजे १,००० ते २,००० रक्तपिशव्यांची (units) गरज भासते. त्यामुळे रक्तदानात थोडीशी घट झाली तरी तुटवडा जाणवू लागतो. प्रत्येक जिल्ह्यात सुरक्षित रक्ताचा अखंड पुरवठा ही यशाची खरी कसोटी आहे. परवाना रद्द करणे ही शिक्षा आहे; पण त्यानंतर निर्माण होणारी रक्ताची कमतरता टाळणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. सध्या मुंबईतील अनेक सरकारी रुग्णालयांमध्ये रक्तसाठा कमी असल्याच्या बातम्याही समोर आल्या आहेत. त्यामुळे अशा काळात लोकांनी घाबरून रक्तदान कमी न करता, अधिकृत आणि मान्यताप्राप्त रक्तपेढ्यांमध्ये नियमित रक्तदान करणे अधिक आवश्यक आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतात रक्त विकले जात नाही; रक्तावर केवळ प्रोसेसिंग चार्ज (Processing Charges) आकारले जातात. यात रक्त संकलन, तपासण्या (HIV, Hepatitis, Syphilis इ.), रक्तघटक वेगळे करणे, साठवणूक आणि वितरणाचा खर्च समाविष्ट असतो. रक्तदान मोफत असते; पण रक्त मोफत नसते. कारण रक्ताची किंमत नसली तरी ते सुरक्षित करण्यासाठी लागणाऱ्या तपासण्या, साठवणूक आणि प्रक्रियेचा खर्च असतो. जेव्हा रक्तदात्याने निःस्वार्थपणे रक्तदान केले, तेव्हा रुग्णाकडून आकारले जाणारे प्रक्रिया शुल्क शासनाच्या नियमांनुसारच आहे का? व त्या रक्ताची व्यवस्थित साठवणूक होते आहे का यावर ही प्रशासनाचे जाणीवपूर्वक लक्ष असले पाहिजे.

राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषद (NBTC – National Blood Transfusion Council) प्रक्रिया शुल्कासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवते. तर प्रत्येक राज्यातील राज्य रक्त संक्रमण परिषद (SBTC) त्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अंमलबजावणी करते.

रक्तपेढ्यांनी हेच शुल्क आकारणे अपेक्षित असते. जादा शुल्क आकारल्यास कारवाई होण्यासाठी जागरूक राहिले पाहिजे.

सुरक्षित रक्तासाठी HIV, हिपॅटायटिस, मलेरिया इत्यादी तपासण्या, रक्तघटक विभाजन, शीतसाखळी (cold chain), साठवणूक आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ यांचा खर्च होतो. त्यामुळे काही प्रमाणात प्रक्रिया शुल्क आवश्यक असले तरी गरीब आणि गरजू रुग्णांसाठी हे शुल्कही कधीकधी मोठे ओझे ठरू शकते. त्यामुळे शासनाने सवलत, अनुदान किंवा मोफत रक्तपुरवठ्याच्या योजनांचा विस्तार करणे गरजेचे आहे. सरकारी असो वा खाजगी रक्तपेढीमध्ये प्रक्रिया शुल्काचा दरफलक स्पष्टपणे लावलेला आहे का, हे पाहण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. NBTC च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार शुल्क प्रदर्शित करणे अपेक्षित आहे. Miinistri of Health and Family Welfare

आकारलेल्या शुल्काची अधिकृत पावती घेताना जादा शुल्क आकारल्याची शंका असल्यास जिल्हा औषध प्रशासन (FDA/Drugs Controller) किंवा राज्य रक्त संक्रमण परिषद (SBTC) यांच्याकडे तक्रार करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. सुरक्षित रक्तव्यवस्थेची नवी सुरुवात ‘रक्तकेंद्र’ नावाने झाली हा विश्वास जनतेत निर्माण करण्याची शासनाची जबाबदारी आहे.

विठ्ठल बाबुराव घाडी

कवी,लेखक, पत्रलेखक

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर