नवी दिल्ली, १५ जुलै (हिं.स.) : शिक्षण क्षेत्रातील कथित पेपरफुटी आणि अनियमिततेवरून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक यांनी सुरू केलेले उपोषण थांबवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली आहे. सरन्यायाधीश डी. के. उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणी १६ जुलै रोजी सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

वकील राकेश कुमार सैनी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान, सैनी यांनी सांगितले की, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता आपल्या निषेधाचा हक्क बजावण्यासाठी संपूर्ण राष्ट्रासमोर आपल्या प्राणांचे बलिदान देण्यास तयार असतो. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, न्यायालयाने १६ जुलै रोजी सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांना या प्रकरणी त्यांचे निर्देश सादर करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला केंद्र आणि दिल्ली सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांना याचिकेची एक प्रत देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेत सोनम वांगचुक यांचा जीव वाचवण्यासाठी तात्काळ रुग्णालयात दाखल करून आवश्यक वैद्यकीय उपचार देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, गरज पडल्यास त्यांना जबरदस्तीने खाऊ घालण्याची आणि जीवनसत्त्वे व इतर आवश्यक पोषक तत्वे देण्याची मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेत म्हटले आहे की, सोनम वांगचुक यांचे वजन अंदाजे ८.५ किलोग्रॅमने कमी झाले आहे. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, जर त्यांच्यासोबत काही अनुचित घटना घडली, तर ती देशासाठी आणि जगासाठी अत्यंत दुःखद आणि लज्जास्पद असेल.

वांगचुक हे २८ जूनपासून उपोषणावर आहे. त्यांनी जंतर मंतर येथे कॉकरोच जनता पक्षाने आयोजित केलेल्या आंदोलनात भाग घेतला होता आणि तेव्हापासून ते सतत उपोषण करत आहे. नीट पेपरफुटी आणि शिक्षण क्षेत्रातील इतर अनियमिततांवरून शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन सुरू आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे