नवी दिल्ली,15 जुलै (हिं.स.) : देशाला युरियाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने युरियासाठी नवीन राष्ट्रीय गुंतवणूक धोरणाला मंजुरी दिली आहे. या धोरणाचा उद्देश देशात 8 ते 9 नवीन गॅस आधारित युरिया प्रकल्प उभारून सुमारे 1 कोटी टन अतिरिक्त उत्पादन क्षमता निर्माण करणे हा आहे.या नवीन धोरणामुळे देशांतर्गत युरियाची गरज देशातच पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच खासगी, सरकारी आणि सहकारी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळणार आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत देशातील शेतीचे क्षेत्र वाढले आहे. पीक पद्धतीत बदल झाला असून उत्पादनातही सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे युरियाची मागणी दरवर्षी सुमारे 5 टक्क्यांनी वाढत आहे.सध्या देशात युरियाची वार्षिक मागणी सुमारे 4 कोटी टन आहे, तर देशांतर्गत उत्पादन जवळपास 3 कोटी टन आहे. मागणी आणि उत्पादनातील सुमारे 1 कोटी टनाचा फरक आयातीद्वारे भरून काढावा लागतो. नवीन धोरणाचा उद्देश ही आयातीवरील अवलंबित्वाची गरज कमी करणे हा आहे.

हे धोरण वर्ष 2012 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या गुंतवणूक धोरणाचा विस्तार आहे. जुन्या धोरणाअंतर्गत देशात 6 नवीन युरिया प्रकल्प उभारण्यात आले होते. त्यापैकी 4 सार्वजनिक क्षेत्रातील संयुक्त उपक्रम कंपन्यांचे, तर 2 खासगी क्षेत्रातील प्रकल्प आहेत.जुने धोरण ऑक्टोबर 2019 मध्ये संपुष्टात आले होते. त्यानंतर खत विभागाला नवीन प्रकल्प उभारण्यासाठी अनेक प्रस्ताव प्राप्त झाले. या प्रस्तावांचा विचार करून केंद्र सरकारने नवीन गुंतवणूक धोरण आणण्याचा निर्णय घेतला.

सध्या देशात 33 युरिया उत्पादन युनिट्स असून त्यांची एकूण स्थापित क्षमता 269.42 लाख टन आहे. गेल्या दशकात 6 नवीन प्रकल्प सुरू झाल्यामुळे उत्पादन वाढले असून आयातीवरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी झाले आहे. मात्र वाढत्या मागणीमुळे अजूनही मोठ्या प्रमाणात युरिया आयात करावा लागतो.

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमती आणि पुरवठ्यातील चढ-उताराचा थेट परिणाम भारतावर होतो. नवीन धोरणामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि खत क्षेत्रात स्थिरता निर्माण होण्यास मदत होईल.नवीन धोरणात आधुनिक गॅस आधारित युरिया प्रकल्पांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. यामुळे उत्पादन क्षमता वाढण्याबरोबरच ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारेल आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही हे प्रकल्प अधिक उपयुक्त ठरतील.

गुंतवणूकदारांसाठी हे धोरण अधिक आकर्षक करण्यात आले आहे. फिक्स्ड आणि व्हेरिएबल कॉस्ट वेगवेगळे ठेवण्यात येणार असून त्यामुळे अनुदान आणि खर्चाचे मूल्यांकन अधिक पारदर्शक होईल. गुंतवणूकदारांना परताव्यासाठी किमान 12 टक्के आणि कमाल 16 टक्के मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.परकीय चलन विनिमय दरातील चढ-उतारामुळे होणारा धोका कमी करण्यासाठीही नवीन धोरणात उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर चार वर्षांनी फिक्स्ड कॉस्ट त्या वेळच्या विनिमय दरानुसार रुपयांमध्ये निश्चित केली जाईल.

नवीन धोरणानुसार उभारण्यात येणाऱ्या प्रत्येक नवीन युरिया प्रकल्पातून 250 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बचत होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे प्रकल्पांचा खर्च कमी होईल आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल.केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील युरिया उत्पादनाला मोठी चालना मिळणार असून भविष्यात भारत युरियाच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने वाटचाल करेल.-----------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी