मुंबई, 15 जुलै, (हिं.स.)। राज्यातील शेतकऱ्यांना साडेसात अश्वशक्तीपर्यंत वीजबिल आकारले जात नाही. मात्र, त्यांची वीज वापराची 48 हजार कोटींची जुनी थकबाकीही आता माफ केली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी मुंबईत सत्कार सोहळ्यात बोलताना जाहीर केले. तुतारींच्या गजरात राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या शेकडो शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेचे उत्स्फूर्त स्वागत केले. शेतकऱ्यांची पाटी कोरी व्हावी आणि या पाटीवर त्याला नवा इतिहास लिहिता यावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात येत आहे, असे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केल्याबद्दल भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चाने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात श्री. फडणवीस यांचा सत्कार सोहळा आयोजित केला होता. या सत्कार सोहळयाला उत्तर देताना मख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषी क्षेत्राच्या परिवर्तनाचा व्यापक आराखडा राज्यासमोर सादर केला.

आज कर्जमाफीव्यतिरिक्त शेतकऱ्यास 95 हजार कोटींचे साह्य दिले जात असून शेतीक्षेत्र सक्षम आणि शाश्वत व्हावे यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकार हातात हात घालून प्रयत्न करत आहे, अशी ग्वाहीदेखील त्यांनी दिली. मात्र, कर्जमाफी हा अंतिम उपाय नाही. शेतकऱ्यांना सातत्याने कर्जमाफी द्यावी लागत असेल, तर शेतीची अवस्था कठीण आहे, असा त्याचा स्पष्ट अर्थ आहे. त्यामुळे शेती फायद्याची व्हावी यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना करण्याखेरीज पर्याय नाही. शेतीच्या क्षेत्रात नव्या पद्धती, नवे तंत्रज्ञान आणणे ही गरज आहे. त्यासाठी गुंतवणूक ही अडचण असल्याचे ओळखून 2014 नंतर शेतीक्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मागेल त्याला शेततळे योजनेतून राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना नव्या संधी दिसल्या, त्याची फळे आता दिसू लागली आहेत. जलयुक्त शिवारमुळे आता शेतकरी तीन तीन पिके घेऊ लागला आहे. शेतमालाला आता जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध आहे. त्याचा फायदा घ्यायचा असेल तर उत्पादकता वाढवून उत्पादन खर्च कमी करावा लागेल, त्यामुळे गटशेतीच्या योजनेतून शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा घेता येईल. पुढच्या काळात शेतकऱ्यांचे गट तयार केले तर शेतकऱ्यांना पूरक पिके घेता येतील, आणि शेती हा उद्योग फायद्यात आणता येईल, असा विश्वासही देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. शेतकऱ्याचा शेतीखर्च कमी व्हावा यासाठी दरवर्षी 25 हजार कोटींची वीजबिलमाफी दिली जात असल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात वीज मिळू लागली आहे. सौरपंप आणि सौरकृषीवाहिनी योजनांमुळे 76 टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळू लागली असून वर्षअखेरीपर्यंत शंभर टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज दिली जाईल, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून या सोहळ्यास उपस्थित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचे आभार व्यक्त करताना मुख्यमंत्री भारावून गेले. या निमित्ताने शेतकऱ्यांशी संवाद करण्याची संधी मिळावी म्हणून मी हा सत्कार स्वीकारला, असे सांगून, संपूर्ण मंत्रिमंडळाच्या वतीने मी हा सत्कार स्वीकारत आहे, अशी विनम्र भावनाही त्यांनी व्यक्त केली.

कोणतीही निवडणूक समोर नसताना सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची ग्वाही आम्ही निवडणुकीच्या काळात दिली होती. त्यानंतर झालेल्या सर्व निवडणुकांत भाजपा - महायुतीला महाराष्ट्राने अभूतपूर्व जनादेश दिला. कर्जमाफी किंवा शेतकऱ्यांच्या हिताचे कोणतेही निर्णय घेताना राजकारण केले जाणार नाही, तर केवळ शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करूनच घेतला जाईल. शेतकऱ्यांच्या नावावर आंदोलने आणि दुकानदारी करणाऱ्यांना सरकारची ही भावना कळलीच नाही, असा टोलादेखील मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना उद्देशून मारला. मी घरात बसून निर्णय घेणारा नाही. मीदेखील शेतकरीच आहे, आणि आम्ही मातीतली माणसे आहोत, त्यामुळे शेतीच्या अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडत नाही तोवर त्यामध्ये शाश्वत लाभ नाहीत हे आम्हाला माहीत आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेताना काही अटी होत्या हे खरे आहे. पण आता त्या अटी दूर करण्यात आल्या आहेत. आता शेतकऱ्यांनी शेतीला उद्योगाची जोड देऊन शेतीचे अर्थकारण बदलून टाकले पाहिजे असे ते म्हणाले. शेतकऱ्यास नैसर्गिक शेतीकडे वळविण्यासाठी देशी गायींचे संवर्धन करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढविण्याची वेगवेगळे प्रयोग करावे लागतील, त्यामुळे जमिनीची उत्पादनक्षमता वाढवावी याकरिता सरकार प्रयत्न करणार आहे. म्हणून गुंतवणुकीच्या मॉडेलकडे जाण्याचा आमच्या सरकारचा प्रयत्न राहील, असे ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांना सुमारे 40 हजार कोटींची कर्जमाफी देताना सरकारला तिजोरीतून निधी उभारावा लागतो. उद्योग आणि सेवाक्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आणली तर मोठ्या प्रमाणात कराच्या रूपाने तिजोरीत येणारा पैसा शेतीच्या क्षेत्रात गुंतवू शकलो तर येत्या दशकात शेतीचे क्षेत्र स्वयंपूर्ण होऊन आपल्याला पैसा देईल, आणि त्यासाठी पैसा द्यावा लागणार नाही. राज्यात 52 टक्के भाग अवर्षणप्रवण असताना दुसरीकडे अनेक भागांत पावसाचे पाणी समुद्रात जाऊन वाया जाते. गोदावरी, तापी खोऱ्यांत हे पाणी यावे याकरिता वैनगंगा, नळगंगा सारख्या योजनांतून नद्या तयार करण्यात येत असून वाहून जाणारे पाणी उचलले जाईल व सुमारे 24 नवी धरणे व 16 जुन्या धरणांची उंची वाढविली जाईल. विदर्भात एकही जिल्हा दुष्काळी राहणार नाही. याचवर्षी हे काम पूर्ण करण्याकरिता वेगवान प्रयत्न सुरू आहेत, असे ते म्हणाले. दरवर्षी पुराच्या पाण्यामुळे 200 टीएमसी पाणी वाहून जाणारे पाणी वळणबंधाऱ्यांद्वारे पश्चिम महाराष्ट्रातून मराठवाड्यात नेण्याची योजनाही आहे. उल्हास खोऱ्यात वाहून जाणारे पावणेतीनशे टीएमसी पाणी उचलून वेगवेगळ्या माध्यमांतून उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्याचे कामही हाती घेतले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर